मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीचे आदेश देताना उच्च न्यायालयाने त्याची व्याप्ती निश्चित करून दिली नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणी तपासाला मर्यादा नाहीत, असा दावा सीबीआयतर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आला. देशमुख यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह््यातील काही भाग वगळण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद करताना आतापर्यंत करण्यात आलेल्या चौकशीचे समर्थन केले. न्यायालयाने चौकशीचे आदेश देताना त्याची व्याप्ती निश्चित केली नव्हती. त्यामुळे सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशानुसारच प्रकरणाची चौकशी करत असल्याचा दावा सीबीआयतर्फे करण्यात आला. तर सीबीआय आदेशाच्या पलीकडे जाऊन तपास करत असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड्. रफीक दादा यांनी केला. गुप्तवार्ता विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पाठवलेल्या पत्राची मागणीही सीबीआयकडे करण्यात येत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय एखाद्या प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयकडून राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे. मात्र राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हा तपास केला जात असल्याचेही राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगितले गेले. त्यावर सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्यास राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसल्याचा युक्तिवाद सीबीआयतर्फे करण्यात आला.
