आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राज्यात राबविल्या गेलेल्या विकास योजनांमधील भ्रष्टाचाराचा तपास आणि कारवाई केवळ नोकरशहा-कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित न ठेवता त्यात दोषी आढळणाऱ्या संबंधित मंत्र्यांची चौकशी करून त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. घोटाळ्याच्या तपासासाठी निवृत्त न्या.एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयास दिली. मात्र या घोटाळ्यासंदर्भात याचिका करणारे मोतीराम बहिराम यांच्यावतीने अ‍ॅड्. राजेंद्र रघुवंशी यांनी सरकारच्या या अध्यादेशातील चौकशी आणि कारवाईबाबत नमूद केलेल्या मुद्दय़ाला विरोध केला. नियुक्त केलेल्या समितीकडून घोटाळ्यासाठी ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांला दोषी धरले जाईल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. दरम्यान, याचिकेत घोटाळ्यासाठी जबाबदार तत्कालीन मंत्र्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केल्याची बाब अ‍ॅड्. रघुवंशी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तर महाधिवक्त्यांनी सुधारित अध्यादेश गुरुवारी सादर केला जाईल, असे न्यायालयाला सांगितले.
