महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याच्या किंवा त्यांना स्थगिती देण्याच्या वर्तमान सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. मात्र त्याचवेळी रद्द झालेल्या किंवा स्थगिती दिलेल्या निर्णयांतील याचिकाकर्त्यांशी संंबंधित निर्णयांचा तपशील पुढील सुनावणीच्यावेळी सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारला दिले. पूर्वीच्या सरकारचे याचिकाकर्त्यांशी संंबंधित निर्णय का रद्द करण्यात आले किंवा त्यांना का स्थगिती देण्यात आली यामागील कारणाच्या योग्यतेच्या मुद्यामध्ये आम्ही जाणार नाही. परंतु सरकारच्या कृतीमागील कारण आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यावर प्रकरणाची सुनावणी १७ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली. माजी सनदी अधिकाऱ्यांसह चारजणांनी याप्रकरणी वकील सतीश तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत याचिका केली असून शिंदे-फणडवीस सरकारचे निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी वर्तमान सरकारचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित, मनमानी, विशेषत: मागासवर्गीय जाती-जमातींवर अन्याय करणारा असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच सर्व समित्या बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यात सदस्य नियुक्तीसह प्रशासकीय निर्णयांचा समावेश होता. एका आदेशाद्वारे मंत्रिमंडळाने पूर्वीच्या शासनाच्या १२ निर्णयांना स्थगिती दिली. विशेष म्हणजे पूर्वीच्या सरकारने हे निर्णय घेतले त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे हे त्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा भाग होते याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे घटनात्मक समित्यांवर गुणवत्तेच्या आधारे नवे सदस्य नियुक्त केले जाणार नसल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यावर ही जनहित याचिका आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता याचिकाकर्त्यांनी नकारात्मक उत्तर दिले. याचिकाकर्त्यांशी संबंधित आदेशाचा तपशील मागवण्यात आला आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी निर्णयांना स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु प्रकरण प्रलंबित असताना अशा आदेशाची गरज नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले व सुनावणी स्थगित केली.
