‘टिस’च्या विद्यार्थ्याचे निलंबन कायम, संस्थेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

टिसच्या स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीजमधून याचिकाकर्ता पीएचडी करत होता. तथापि, गेल्यावर्षी १८ एप्रिल रोजी संस्थेने त्याला दोन वर्षांसाठी निलंबित केले. या निर्णयाविरोधात रामदास याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, निलंबनाच्या आदेशानुसार त्याची शिष्यवृत्तीही थांबवण्यात आली असून त्यामुळे त्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा याचिकेद्वारे केला होता. आपल्या निलंबनाचा आदेश बेकायदेशीर, मनमानी आणि अन्याय्य असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची व विद्यार्थी म्हणून असलेले त्याचे हक्क पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही रामदास याने केली होती.

संस्थेचा याचिकेला विरोध

केंद्र सरकारच्या विद्यार्थीविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ नवी दिल्लीत काढण्यात आलेल्या निषेध मोर्चात भाग घेतल्याचा आणि अयोध्येतील राममूर्तीच्या प्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या काळात नागरिकांना ‘राम के नाम’ हा माहितीपट पाहण्यासाठी उद्युक्त केल्याचा आरोप रामदास याच्यावर ठेवण्यात आला होता. संस्थेने रामदास याच्या याचिकेला विरोध करताना त्याची याचिका सुनावणी घेण्यायोग्य नसल्याचा दावा केला होता. विद्यार्थ्यांकडून होणाऱ्या गंभीर गैरवर्तनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन, विद्यार्थ्यांच्या गैरवर्तणूक आणि शिस्तभंगाच्या मुद्द्यांवर कारवाई करण्यासाठी संस्थेतील वरिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक उच्चस्तरीय सामान्य समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे संस्थेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या समितीने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध संस्थेच्या कुलगुरूंकडे अपील करण्याचा पर्याय रामदास याच्याकडे उपलब्ध होता. त्यामुळे, कुलगुरूंकडे अपील दाखल केल्याशिवाय रामदास थेट उच्च न्यायालयात दाद मागू शकत नाही, असा दावाही संस्थेने सुनावणीच्या वेळी केला होता.

रामदास याच्या निलंबनाचा १८ एप्रिल २०२४ रोजी आदेश काढल्यानंतर, काही राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून निर्णयाला विरोध करणारी पत्रे संस्थेला मिळाली. तसेच, संस्थेच्या विरोधात समाजमाध्यमावरून मोहीम सुरू करण्यात आली. यावरून रामदास याने त्याच्या प्रभावाचा आणि राजकीय संबंधांचा वापर करून आपल्या बेकायदेशीर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संस्थेवर दबाव टाकल्याचा दावाही संस्थेने न्यायालयात केला. विद्यार्थ्यांना संस्थेमध्ये प्रवेश दिला जातो त्यावेळी त्यांना त्यांची कर्तव्ये आणि काय करावे व काय करू नये हेही समजावून सांगितले जाते. तसेच, त्याचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जाण्याचेही स्पष्ट केले जाते, असा युक्तिवादही संस्थेने रामदास याच्या निलंबनाच्या आदेशाचे समर्थन करताना केला. तर आपली बाजू ऐकली जाईल असे वाटत नाही, तसेच आपला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसल्याचा दावा रामदास याने केला होता व सहकारी विद्यार्थी आणि संघटना त्याला पाठिंबा देत आहेत यावरून संस्थेचा निलंबनाचा आदेश चुकीचा होता हे दिसून येत असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.