विरोधी पक्ष असतानाही सत्ताधारी भाजपची हातमिळवणी करून सत्तेत सहभागी झालेल्या शिवसेनेविरोधातील आणि विरोधी पक्षाला सहा महिने सत्तेत सहभागी होण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली.
नियमानुसार सहा महिन्यांचा कालावधीत दुसरा विश्वासमत ठराव मांडता येत नाही. तसेच विरोधी पक्ष आपली भूमिका या कालावधीत बदलू शकत नाही. त्यामुळे शिवसेनेचे सत्तेत सहभागी होणे चुकीचे असून त्यांना सहा महिने त्यांना सत्तेत सहभागी होण्यापासून मज्जाव करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका केतन तिरोडकर यांनी केली होती. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत अशी तरतूदच नसल्याचा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात येऊन याचिकेला तीव्र विरोध केला होता. त्यावर संबंधित तरतूद दाखविण्यास आपल्याला वेळ देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र सलग दोनवेळा मुदत देऊनही तिरोडकर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहीले.