तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्याचा राज्य सरकारचा आणि भारतीय अणुशक्ती महामंडळ लिमिटेडमधील (एमपीसीआयएल) वाद अद्याप कायम असून त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची चांगलीच फटफट होत आहे. परंतु नुकसान भरपाई देऊन प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याची मुख्य जबाबदारी ही केंद्र सरकारच्या पुनर्वसन विभागाची असल्याचे शनिवारच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यावर त्यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश देत नोटीस बजावली.
तारापूर प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी २००४ मध्ये उच्च न्यायालयातर्फे एक योजना आखण्यात आली होती. या योजनेनुसार, ‘एमपीसीआयएल’ने प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश दिले होते. मात्र या निधीचे वाटप राज्य सरकारद्वारे करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. योजनेत अन्य सुविधांचाही समावेश होता. परंतु योजना आखून आठ वर्षे उलटली तरी प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक त्या मूलभूत सुविधांपासून अद्याप वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळेच प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा एकदा आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी याप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका करणारे माजी पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या पुनर्वसन विभागाला प्रतिवादी करण्याचे आदेश देत नोटीस बजावली.
न्यायालयाने वेळोवेळी या प्रकरणी दिलेल्या आदेशांची पूर्तता राज्य सरकार तसेच ‘एमपीसीआयएल’कडून केली जात नसल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला होता. त्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी केल्यासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारने शनिवारी सादर केला.