शुल्क आकारणीतील शाळेच्या भेदभावाला विरोध करणाऱ्या २० पालकांच्या पाल्यांना काढून टाकणाऱ्या कांदिवलीच्या ‘जेबीसीएन’ शाळेला या मुलांना प्रवेश देण्याचे आदेश देत उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे.
संबंधित पालकांना २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांचे शुल्क भरण्याबरोबरच विलंब शुल्क म्हणून आकारलेल्या रकमेपैकी ५० टक्केरक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश न्या. नरेश पाटील आणि न्या. व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत, मात्र अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून शाळेला या रकमेवर दावा करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजे पालकांची बाजू न्यायालयाने मान्य केल्यास ही रक्कम पालकांना परतही मिळू शकेल.
जेबीसीएन शाळेमध्ये प्रवेशाच्या वेळी पालकांना शाळेत पायाभूत सुविधा व उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी ५० ते ६० हजार रुपयांच्या दरम्यान शुल्क आकारले जाईल व यात प्रत्येक वर्षी पाच ते १० टक्के वाढ केली जाईल, असे आश्वासन शाळा व्यवस्थापनाने दिले होते, परंतु शाळा सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाने पालकांना दिलेले आश्वासन धुडकावून मनमानी कारभारास सुरुवात केली आणि विद्यार्थ्यांचे ‘पायोनियर’ आणि ‘नॉन पायोनियर’ असे गट केले. यानंतर पायोनियर गटात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून वर्षांला ६८ हजार रुपये, तर नॉन पायोनियर गटातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून १ लाख १७ हजार रुपये शुल्क आकारण्यात आले. यामुळे एकाच वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात दरी निर्माण केल्याचे पालकांचे म्हणणे होते. नॉन पायोनियर गटातील काही पालकांनी शाळेच्या या मनमानी कारभाराला विरोध करत केवळ ६८ हजार रुपये शुल्क भरण्याची भूमिका घेतल्याने शाळा व्यवस्थापन आणि पालक यांच्यात गेले वाद सुरू होता.
२० पालकांनी शुल्क आकारणीतील या भेदभावाबद्दल माघार घेण्यास नकार दिल्याने शाळेने त्यांच्या पाल्यांना गेल्या आठवडय़ात शाळेतून काढून टाकले. शालेय शिक्षण विभागाच्या नरमाईच्या भूमिकेमुळे पालक, व्यवस्थापन आणि शिक्षण निरीक्षक यांच्यात चर्चा होऊनदेखील या वादावर तोडगा निघू शकला नाही. नाइलाजाने पालकांना न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले. त्यावर न्यायालयाने ७ मे रोजी दिलेल्या अंतरिम निकालात पालकांना थकीत व विलंब (५० टक्के रक्कम) शुल्क जमा करण्याचे आदेश दिले.