उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा वृक्षतोडीसाठीच नव्हे तर फांद्या छाटण्याकरिताही महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने रेल्वे, मेट्रो, रिलायन्स आदी नऊ सरकारी व खासगी संस्थांना पालिकेने दिलेली फांद्या छाटणीची तात्पुरती परवानगी रद्दबातल ठरवली आहे. पावसाळ्यापूर्वी कोणतीही दुर्घटना होऊ नये म्हणून या संस्थांना ही परवानगी देण्यात आली होती. मात्र आता प्रत्येक वेळेस फांदी छाटणीकरिताही या संस्थांना पालिकेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मात्र सामान्य परिस्थितीत फांद्याची छाटणी करायची असल्यास १५ दिवसांत, तर आपत्कालीन परिस्थितीत ही छाटणी करायची असल्यास उद्यान विभागाने दोन दिवसांत परवानगी द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एखाद्या झाडाच्या फांद्या छाटणे हे एकप्रकारे त्या झाडाची कत्तल करण्याचाच प्रकार असल्याचे न्यायालयाने याबाबतचा निकाल देताना पुन्हा प्रामुख्याने नमूद केले. पावसाळा तोंडावर आल्याचे तसेच जीवितास वा मालमत्तेस धोकादायक असल्याचे सांगत झाडांच्या फांद्या छाटण्याच्या नावाखाली मुंबईतील अनेक झाडांची खासगी कंत्राटदारांच्या साथीने पालिकेकडून सध्या सर्रास कत्तल सुरू आहे. पालिकेचा हा मनमानी कारभार एवढय़ावरच थांबलेला नसून झाडांच्या फांद्या छाटण्याबाबत पालिकेने तीन वर्षांचे कंत्राट खासगी कंत्राटदारांच्या झोळीत टाकले आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका झोरू भथेना यांनी केली होती, तसेच पालिकेच्या या मनामानीला आळा घालण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर, विमानतळ प्राधिकरण, उपनगरी रेल्वे प्रशासन यांच्यासह नऊ सरकारी-खासगी संस्थांना त्यांच्या परिसरातील झाडांच्या वाढलेल्या फांद्या छाटण्याची परवानगी पालिकेने दिली होती. न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली होती. त्याचप्रमाणे झाडांच्या फांद्या छाटण्याची परवानगी खासगी आणि सरकारी यंत्रणांना देण्याचा सरसकट निर्णय पालिका घेऊच शकत नाही. किंबहुना कुठल्याही अटींविना फांद्या छाटण्याची खासगी यंत्रणांना पालिकेने दिलेली सरसकट परवानगी म्हणजे झाडांची कत्तल करण्याचाच प्रकार आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पालिकेला निर्णयाचा फेरविचार करण्याचीही सूचना केली होती. शिवाय आपल्या परिसरातील एखाद्या झाडाच्या फांद्या या धोकादायक आहेत याचा निर्णय खासगी आणि सरकारी यंत्रणा कशाच्या आधारे घेतात, त्यासाठी या विषयांतील तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जातो का, हा निर्णय घेण्यासाठी काही व्यवस्था आहे का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर पालिकेच्या संबंधित विभागाकडून फांद्या छाटण्यासाठी परवानगी घेतली जाईल, असे कंपन्यांकडून सांगण्यात आले होते. ९ संस्थांना परवानगी सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, बेस्ट उपक्रम, मेट्रो, मोनोरेल, विमानतळ प्राधिकरण, महावितरण, टाटा पॉवर व रिलायन्स एनर्जी या नऊ संस्थांना त्यांच्या परिसरातील झाडांच्या फांद्या छाटण्याची तात्पुरती परवानगी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आली होती. या संस्थांना झाडांच्या फांद्या छाटण्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नव्हती. मात्र आता पालिकेची परवानगी घेऊनच या संस्थांना फांद्या छाटाव्या लागणार आहेत. न्यायालय म्हणाले.. वृक्षतोडीची परवानगी देण्याचे अधिकार हे वृक्ष प्राधिकरणालाच आहे. झाडाच्या फांद्या छाटायच्या असल्यास त्याची परवानगी पालिकेच्या उद्यान विभागाकडून घेणे अनिवार्य आहे. एकदा परवानगी मिळाली की सरसकट त्याचा वापर करता येणार नाही. झाडाच्या फांद्या छाटायच्या असल्यास प्रत्येक वेळी उद्यान विभागाकडून त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागेल. सामान्य परिस्थितीत फांद्यांच्या छाटणीची परवानगी १५, तर आपत्कालीन परिस्थितीत ही परवानगी दोन दिवसांत उद्यान विभागाने देणे आवश्यक आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात असलेली झाडे खासगी आवारात - १५,६३,७०१ शासकीय परिसरात - ११,२५,१८२ रस्त्याच्या कडेला - १,८५,३३३ उद्यानांमध्ये - १,०१,०६७ एकूण - २९,७५,२८३ (स्रोत - पालिका उद्यान खाते)
