संजय बापट पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गंडांतर येण्याची शक्यता छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकाला जोडणारा हिमालय हा पादचारी पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेस जबाबदार पालिका अधिकाऱ्यांवर लवकरच कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. या संपूर्ण दुर्घटनेस नेमके कोण जबाबदार आहे याची चौकशी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. महापालिका मुख्यालयाजवळच असलेला हा पूल १४ मार्च रोजी कोसळला. या दुर्घटनेत सात जण ठार तर ३० जखमी झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून दोन अभियंत्यांना निलंबित केले. मात्र, एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात आले नाही. पालिकेच्या दिखावू कारवाईने समाधान न झाल्यामुळे आता स्वत:च या घटनेची चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पूल दुर्घटनेस नेमके कोण जबाबदार आहे याचा शोध घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अतिरिक्त महानगर आयुक्त सोनिया सेठी, मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) सी. पी. जोशी आणि अधीक्षक अभियंता (पूल) संजय भोंगे यांचाही या समितीत समावेश आहे. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. दुर्घटनेतील जखमीचा हृदयविकाराने मृत्यू हिमालय पुलाच्या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या महिलेचा गुरुवारी हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. नंदा कदम असे या महिलेचे नाव असून त्या ५७ वर्षांच्या होत्या. कदम यांच्या पायाचे हाड मोडले होते. शस्त्रक्रिया करून त्यांना घरी पाठविण्यात आले होते. मात्र, त्यांची प्रकृती पुन्हा बिघडल्याने काही दिवसांपूर्वी नातेवाईकांनी त्यांना वाशीच्या एमजीएम रुग्णालयात दाखल केले होते. बुधवारी रात्री ह्रदयविकाराचा झटका येऊन त्यांचा मृत्यू झाला. समितीवरील जबाबदारी पादचारी पूल कोसळण्याची खरी कारणे शोधणे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, भविष्यात अशी दुर्घटना होऊ नये यासाठी शासकीय, निमशासकीय यंत्रणांच्या सध्याच्या पुलांची पाहणी, तपासणी, संरचनात्मक तपासणी, दुरुस्तीसंदर्भातील नियमांमध्ये आवश्यक बदल सुचवणे आदी जबाबदाऱ्या समितीवर सोपविण्यात आल्या आहेत.
