कथीत पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळ्या प्रकरणी खासदार संजय राऊत यांना मंजूर झालेला जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा - १५ वर्षांपेक्षा जुनी सरकारी वाहनं भंगारात जाणार, नितीन गडकरींची घोषणा! संजय राऊत यांना ९ नोव्हेंबर रोजी जामीन मंजूर झाला होता. यावेळी संजय राऊतांना या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर राऊतांचा जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करणारी सुधारित याचिका ईडीतर्फे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ''संजय राऊत आणि त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी बरीच निरीक्षणे नोंदवली आहेत. यातील काही निरीक्षणे आणि टिप्पण्या अनावश्यक आणि अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्या आदेशातून काढून टाकाव्यात व नवा आदेश देण्यात यावा'', अशी मागणी ईडीकडून करण्यात आली होती. हेही वाचा - पुणे : अजित पवारांचेही ‘मी पुन्हा येईन’; ‘पण कोणत्या पक्षाकडून?’ चंद्रकांत पाटलांकडून खिल्ली दरम्यान, आज न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी होणार होती. मात्र, न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. "या याचिकेवर माझ्याकडे सुनावणी घेणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे अन्य न्यायालयात दाद मागा" असे ते म्हणाले. त्यामुळे याप्रकरणी पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
