अवघ्या ४३ टक्के रुग्णालये, शुश्रूषागृहांकडून सुरक्षा नियमांचे पालन; १५७४ पैकी ६८७ कडून पूर्तता, पालिकेची उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती मुंबई : शहरातील एकूण १५७४ पैकी केवळ ६८७ रुग्णालये आणि शुश्रूषागृहांनी म्हणजेच अवघ्या ४३.६ टक्के अग्निसुरक्षा नियमांची पूर्तता केली आहे. तसेच ८००हून अधिक रुग्णालये आणि शुश्रूषागृहांनी अद्याप या नियमांचे पालन केलेले नसल्याची माहिती पालिकेने अलीकडेच उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. मुंबईतील बेकायदा रुग्णालये आणि शुश्रूषागृहांवर कारवाई करण्यासाठी शकील शेख यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करताना पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती सादर केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत पालिकेला अशी रुग्णालये आणि शुश्रूषागृहांची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेचे उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी यशवंत जाधव यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. पालिकेच्या या प्रतिज्ञापत्रात मे २०२१ला केलेल्या तपासणीनुसार सध्या मुंबईत १५७४ पैकी केवळ ६८७ रुग्णालये आणि शुश्रूषागृहेच अग्निसुरक्षा नियमांनुसार कार्यरत असल्याचा दावा केला गेला आहे. त्याचप्रमाणे तपासणीनंतर या नियमांचे पालन न करणाऱ्या ४८७ खासगी रुग्णालये व शुश्रूषागृहांना महाराष्ट्र अग्निरोधक आणि जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम २००६ आणि २००९च्या तरतुदींनुसार अग्निशमन दलाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या, त्यानंतर ४६२ रुग्णालये व शुश्रूषागृहांनी अग्निसुरक्षेशी संबंधित त्रुटी दूर केल्या, तर १९ रुग्णालये व शुश्रूषागृहांवर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. याशिवाय ११५हून अधिक शुश्रूषागृहांनी पालिकेकडून अग्निसुरक्षा परवाना घेतलेला नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना अशा शुश्रूषागृहांची नोंदणी प्रमाणपत्रे निलंबित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही पालिकेने म्हटले आहे. तपासणीदरम्यान ४८ शुश्रूषागृहे आणि रुग्णालयांकडे अर्ज ‘सी’ नसल्याचे स्पष्ट झाले. नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी हा अर्ज केला जातो. अग्निशमन दलाने स्थानिक पोलिसांसह अधिकाऱ्यांना अशा शुश्रूषागृह आणि रुग्णालये बंद करण्याची सूचना केली असल्याचा दावाही पालिकेने केला आहे. आग दुर्घटनांबाबत याचिका मुंबईतील आगीच्या घटनांच्या मुद्दय़ाबाबत काही महिन्यांपूर्वी जनहित याचिका करण्यात आली आहे. मात्र ताडदेव येथील कमला इमारत आग दुर्घटनेनंतर या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी अ‍ॅड्. आदित्य प्रताप यांनी सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर केली. त्या वेळी न्यायालयाने ७ फेब्रुवारीला याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. २६/११च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबईतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी २००९ मध्ये प्रारूप अधिसूचना काढूनही अद्याप अंतिम अधिसूचना काढली नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
