मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गाच्या बांधणीसाठी आलेला खर्च वसूल झालेला असताना या महामार्गावर टोसवसुली आणखी किती वर्षे सुरू ठेवणार?, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) बुधवारी केला. तसेच या द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुलीला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील १० ऑगस्ट २०१९ पासूनची टोलवसुली बेकायदा जाहीर करावी, अशी मागणी ठाणेस्थित सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. या द्रुतगती महामार्गाच्या बांधणीसाठी आलेल्या खर्चाची रक्कम ऑगस्ट २०१९ रोजी वसूल झालेली आहे. त्यामुळे १० ऑगस्ट २०१९ पासून बेकायदा टोलवसुली केली जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाला सांगितले. प्रकल्पाचा खर्च वसूल झाल्यावरही आणखी किती वर्ष टोलवसुली सुरू ठेवणार?, असा प्रश्न न्यायालयाने एमएसआरडीचे वकील चव्हाण यांना केला. एखाद्याने मुंबई-कोल्हापूर असा प्रवास करायचे झाले तर त्याला किती ठिकाणी टोल भरावा लागतो. लोकांना हे परवडणारे आहे का?, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. त्याचवेळी तुम्ही लोकांकडून कर घेता तर त्यांना चांगले रस्ते उपलब्ध करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. टोलवसुली करता तर त्यात सरकारला हिस्सा मिळतो का?, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. यावर आगाऊ रक्कम भरल्यानंतर कंपनीला टोलवसुलीचे कंत्राट देण्यात आल्याचे आणि मोटार वाहन कर कायद्यानुसार टोलवसुली करण्याचा आपल्याला अधिकार असल्याचे एमएसआरडीसीचे वकील चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच याचिकेवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत दोन आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश महामंडळाला दिले.
