पुनर्वसन योजनेत सशुल्क घर देण्यास शासनाचा नकार निशांत सरवणकर मुंबई : पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकाला असंरक्षित ठरवून सशुल्क पर्यायी घरासाठी पात्र ठरवता येऊ शकते, असा अनुकूल अभिप्राय न्याय व विधि विभागाने दिला असला तरी राज्य शासनाने त्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षांत होणाऱ्या पालिका निवडणुकीत हा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत फक्त भूखंडावर असलेली झोपडी गृहीत धरून १ जानेवारी २००० पर्यंत मोफत तर त्यानंतर १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकाला सशुल्क घर देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्याच वेळी झोपडीच्या पोट वा पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडीधारकांनाही पर्यायी घर देण्याबाबत खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी आग्रह धरला होता. फडणवीस हेही त्यास अनुकूल होते. याबाबत विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्याचे ठरविण्यात आले. या विभागाने झोपडीवरील पोटमाळा, पहिला मजल्यावर राहणारे झोपडीधारक हे झोपडी कायद्यातील २०१७ च्या सुधारित अधिसूचनेनुसार ‘फ’ कलमानुसार असंरक्षित धारक असून ते पर्यायी घरासाठी पात्र ठरतात, असा अभिप्राय दिला. परंतु राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने हा निर्णय प्रलंबित राहिला. याबाबत खासदार शेट्टी यांनी पुन्हा पाठपुरावा सुरू केला. मात्र याबाबतच्या नस्तीवर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी (फडणवीस) काहीही निर्णय न घेता ती नस्ती गृहनिर्माण विभागाकडे परत पाठविली होती. ही नस्ती पुन्हा निर्णयासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविण्यात आली असता त्यांनी मुख्य सचिवांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याबाबत शेरा मारला होता. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी मुख्य सचिवांशी चर्चा केल्यानंतर खासदार शेट्टी यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात अशा झोपडीधारकांना पर्यायी घर देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय ११ जुलै २००१ च्या शासकीय निर्णयानुसार, झोपडीवरील पोटमाळा वा पहिल्या मजल्यावर धारक कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरत होता. उच्च न्यायालयानेही तसाच निर्णय दिला होता. संबंधित याचिकेवर १३ जून २०१८ रोजी अंतिम निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी कायदा (सुधारणा) २०१७ चा अजिबात उल्लेख केलेला नाही. झोपडपट्टी कायद्यातील कलम ३ ब नुसार संरक्षित व असंरक्षित असे दोन गट आढळून येतात. त्यानुसार संरक्षित झोपडीधारकाला मोफत तर असंरक्षित झोपडीधारकाला बांधकाम खर्चात घर देण्याची तरतूद आहे. परंतु या सुधारित कायद्यानुसार झोपडीतील पोटमाळा वा पहिल्या मजल्यावर राहणारे झोपडीधारक हे असंरक्षित ठरतात. त्यामुळे ते सशुल्क पर्यायी घरासाठी पात्र ठरतात, असे विधी व न्याय विभागाने म्हटले होते. पोटमाळा वा पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारक हे स्वतंत्र झोपडीधारक ठरत नाहीत. त्यामुळे अशा झोपडीधारकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मोफत वा सशुल्क पुनर्वसन सदनिका देण्याची विनंती मान्य करणे शक्य होणार नाही. मात्र त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देता येईल. - मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव, गृहनिर्माण फडणवीस सरकारने झोपडपट्टी निर्मूलन व सुधारणा कायदा २०१७ मंजूर केल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. पालिकेने पहिल्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना घर देण्याबाबत परिपत्रक काढले आहे. मग शासनाला अडचण काय आहे -गोपाळ शेट्टी,खासदार
