मुंबई : आयडीबीआय बँकेतील भागभांडवल आयुर्विमा महामंडळाला (एलआयसी) विकण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विमा आणि बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. तोटा आणि थकित कर्जाचे प्रमाण मोठे असणाऱ्या या बँकेत गुंतवणूक करण्यामागील कारणमीमांसेवर त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे. आयडीबीआय बँकेतील कर्जापैकी साधारण एक तृतियांश रक्कम थकित कर्जाची आहे. अशा परिस्थितीत एलआयसीने त्यात गुंतवणूक करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न ऑल इंडिया एलआयसी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस राजेश कुमार यांनी उपस्थित केला. तसे केल्याने एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांना तोटा होऊ शकतो, असे कुमार यांनी एलआयसीचे अध्यक्ष व्ही. के. शर्मा यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच गेली दोन वर्षे सरकार प्रयत्न करत असूनही एकाही खासगी गुंतवणूकदाराने आयडीबीआय बँकेत रस दाखवलेला नाही, या बाबीकडेही कुमार यांनी लक्ष वेधले. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सरचिटणीस सी. एच. वेंकटचलम यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयुष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांची गुंतवणूक धोक्यात आणून सरकार आयडीबीआय बँकेत गुंतवणूक करू शकत नाही. सरकारला एलआयसीचे पैसे बँकांमध्ये गुंतवायचेच असतील तर त्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया हा चांगला पर्याय असू शकतो, असे आयडीबीआय बँक ऑफिसर्स असोसिएशनच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले. याशिवाय काँग्रेस आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेही सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे.
