मधु कांबळे टाळेबंदीमुळे हातचे काम गेल्यानंतर राज्यात अडकून पडलेल्या सुमारे साडेसहा लाख स्थलांतरित मजुरांची उपासमार होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे वाढीव अन्नधान्याची मागणी केली आहे. महिना होत आला तरी, मात्र धान्य मिळाले नाहीच, पण संबंधित विभागाकडून पत्रांना उत्तरेही दिली जात नसल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागातून सांगण्यात आले. सध्या या मजुरांना राज्य सरकारच्या वतीने जेवण दिले जात आहे. अशा संकटकाळात कुणाची उपासमार होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत केंद्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत नोंदणी झालेल्या दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना २ रुपये किलो दराने गहू व ३ रुपये किलो दराने तांदूळ वितरित केला जात आहे. त्याचबरोबर दारिद्रय़रेषेच्या वर असणाऱ्या परंतु वार्षिक एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या केशरी शिधापत्रिकाधारकांना ८ रुपये किलो दराने गहू व १२ रुपये किलो दराने तांदूळ देण्यात येत आहे. परंतु, ज्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची शिधापत्रिका नाही, त्यांना अन्नधान्य पुरवता यावे यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी १ एप्रिलला केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांना पत्र पाठवून अतिरिक्त ५ टक्के अन्नधान्याची मागणी केली होती. १३ एप्रिलला पासवान यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीतही भुजबळ यांनी त्याचे स्मरण त्यांना करून दिले. त्यानंतर आता पुन्हा २१ एप्रिलला पासवान यांना आणखी एक पत्र याच मागणीसाठी पाठविले आहे. दखल कधी? : एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांसाठी स्थलांतरित मजुरांसाठी केंद्राकडे अतिरिक्त अन्नधान्याची मागणी करण्यात आली होती. आता एप्रिल महिना तर जवळपास संपत आला. किमान पुढील दोन महिन्यांसाठी तरी धान्य मिळावे, अशी अपेक्षा राज्य सरकारकडूून व्यक्त केली जात आहे.
