धोरणाला मंजुरी म्हणजे दुष्परिणामांना निमंत्रण असल्याची न्यायालयाची टीका
राज्यातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबत राज्य सरकारने नव्याने सादर केलेल्या प्रस्तावित धोरणातील त्रुटी व विसंगतींवर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बोट ठेवत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. एवढेच नव्हे, तर प्रस्तावित धोरणाला मंजुरी दिली गेली तर ते दुष्परिणामांना निमंत्रण असेल, अशी टीकाही न्यायालयाने व्यक्त केली. शिवाय बेकायदा बांधकामे नियमित करणारे कायदे-अधिनियम अस्तित्त्वात असताना त्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकताच काय, असा सवालही न्यायालयाने सरकारला केला.
नवी मुंबईतील दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवर सुरू असलेल्या कारवाईच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचे प्रस्तावित धोरण सरकारने मंजुरीसाठी न्यायालयात सादर केले होते. मात्र कुठलाही सारासार विचार न करता आणि मनमानी पद्धतीने हे धोरण आखण्यात आल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने ते फेटाळून लावले होते. त्यानंतर सुधारित प्रस्तावित धोरणाचा आराखडा सरकारच्या वतीने न्यायालयात मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. आपल्या मालकीच्या जागेवरील बेकायदा बांधकामे नियमित करणार नाही, असे स्पष्ट करत या प्रस्तावित धोरणाला एमआयडीसीने आधीच विरोध केला असून नवी मुंबई पालिका आणि सिडकोने मात्र आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या धोरणावरील युक्तिवादाला सुरूवात झाली. त्या वेळी अस्तित्त्वात असलेली व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या हेतुनेच हे धोरण आखण्यात आल्याचा दावा महाधिवक्त्यांतर्फे करण्यात आला.
न्यायालयाने मात्र राज्य सरकार, केंद्र सरकार तसेच अन्य यंत्रणांच्या मालकीच्या जागांवरील बेकायदा बांधकामे नियमित करणाऱ्या या प्रस्तावित धोरणातील त्रुटी-विसंगतींवर बोट ठेवत त्यामुळे होणाऱ्या परिणांमाबाबत भीती व्यक्त केली. शिवाय या प्रस्तावित धोरणाला मंजुरी दिल्यास त्यातील त्रुटींविरोधात अनेकजण न्यायालयात धाव घेतील, असेही न्यायालयाने म्हटले. एवढेच नव्हे, तर या त्रुटी-विसंगतींमुळे कशी विनाशकारी स्थिती निर्माण होऊ शकते याची उदाहरणेही न्यायालयाने दिली.
