राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरणाऱ्या बेकायदा सावकारीला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने केलेला सावकारी प्रतिबंधक कायदा केंद्राने फेटाळला आहे. परिणामी बेकायदा सावकारी करणाऱ्या सुमारे ४ हजार सावकारांना मोकाट रान मिळाले आहे. सावकारांकडून होणाऱ्या पिळवणुकीमुळे राज्यात गरीब शेतकऱ्यांच्या मोठय़ा प्रमाणात आत्महत्या होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारने सन २००८ मध्ये ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम’ अध्यादेशाच्या माध्यमातून राज्यात लागू केला. त्यानंतर २०१० मध्ये या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करून तो राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. या कायद्यात अनेक र्निबध घालण्यात आले होते. तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. या कायद्याद्वारे बँका व वित्तीय कंपन्यांच्या व्यवहारांवरही र्निबध आणण्याचे अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक व अर्थमंत्रालयाने त्यास हरकत घेतली होती.