आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि शुल्क नियंत्रण कायदा दोन स्वतंत्र कायदे आहेत. त्यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत खासगी विनाअनुदानित शाळांना शुल्कवाढ करण्यापासून मज्जाव करण्याचा राज्य सरकारने काढलेला शासननिर्णय बेकायदा आहे, असा युक्तिवाद शिक्षण संस्थांच्या वतीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, अनेकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. त्यामुळे शाळांना शुल्कवाढ करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी पालकवर्गाकडून करण्यात येत होते. राज्य सरकारनेही पालकांची ही स्थिती समजून घेत शाळांनी या वर्षी शुल्कवाढ करू नये वा शुल्क टप्प्याटप्प्याने घ्यावे, असे आदेश खासगी विनाअनुदानित शाळांना दिले होते. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत सरकारने ८ मे रोजी त्याबाबतचा शासननिर्णयही काढला. सरकारच्या या निर्णयाला शिक्षणसंस्थांनी विविध याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जून महिन्यात न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू असून गुरुवारी शिक्षणसंस्थांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, मिलिंद साठय़े यांनी युक्तिवाद करत आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत खासगी विनाअनुदानित शाळांना शुल्कवाढ करण्यापासून मनाई करणारा निर्णय बेकायदा असल्याचा दावा केला. युक्तिवाद काय? : खासगी विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क किती असावे, ते कसे आकारले जावे याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी २०११ मध्ये शुल्क नियंत्रण कायदा करण्यात आला. हा कायदा अस्तित्वात असताना राज्य सरकार आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या आधारे शुल्कवाढीपासून खासगी विनाअनुदानित शाळांना मज्जाव करू शकत नाही. जर सरकारला करोना संकटकाळात पालकांना दिलासाच द्यायचा होता. तर सरकारने शुल्क नियंत्रण कायद्यात त्यानुसार बदल करायला हवा होता. मात्र तसे न करता राज्य सरकारने केंद्रीय कायद्याचा आधार घेत शाळांना शुल्कवाढीपासून रोखणे, त्यासाठी त्यांच्यावर बंधने घालणे हे घटनाविरोधी आहे, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. त्यामुळे तो बेकायदा ठरवत रद्द करण्याची मागणी शिक्षणसंस्थांच्या वतीने करण्यात आली.
