मुंबईसह राज्यभरातील पालिकांना उच्च न्यायालयाचे आदेश* आदेशाची पूर्तता न करणारे पालिका आयुक्त ‘कटातील सहआरोपी’च* होर्डिग्जवर छायाचित्र असणाऱ्यावरही कारवाई करण्याची सूचनारस्तोरस्ती, जागोजागी लावणाऱ्यात आलेल्या आणि शहराला बकाल स्वरूप देणाऱ्या बेकायदा होर्डिग्ज विशेषत: राजकीय पक्षांच्या होर्डिग्जबाबत कठोर भूमिका घेत येत्या २४ तासांमध्ये ती हटविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील सर्व पालिकांना दिले. एवढेच नव्हे, तर आदेशाचे पालन केले न गेल्यास संबंधित पालिकांच्या आयुक्तांना त्यासाठी जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. साताऱ्यातील ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ या स्वयंसेवी संघटनेने याबाबत केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. मुंबईतील बेकायदा होर्डिग्जवर काय कारवाई केली, अशी न्यायालयाने पालिकेकडे विचारणा केली. त्यावर न्यायालयाच्या मागील आदेशानुसार कारवाई केली जात असल्याचे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आणखी दोन आठवडय़ांची मुदत देण्याची विनंती पालिकेतर्फे करण्यात आली. परंतु या उत्तराने संतापलेल्या न्यायालयाने पालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. २४ तासांमध्ये बेकायदा बांधकामे उभी केली जाऊ शकतात, तर २४ तासांत बेकायदा होर्डिग्ज हटवली जाऊ शकत नाही का, अशी विचारणा करून न्यायालयाने येत्या २४ तासांमध्ये मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील सर्व पालिकांनी बेकायदा होर्डिग्जवर कारवाई करून ती हटविण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे त्याची पूर्तता केली गेली नाही, तर त्यासाठी संबंधित पालिकांच्या आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही दिला. तसेच होर्डिग्जवर छायाचित्र असलेल्या व्यक्तीला नोटीस बजावण्यास सांगत आदेशांच्या पूर्ततेचा अहवाल शुक्रवापर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
