कायद्यात फाशीचीही तरतूद; खोट्या तक्रारीबद्दल कारावासाची शिक्षा मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘शक्ती’ कायद्याची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसिद्ध करून त्यांची बदनामी करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही आणण्यात आले आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत शक्ती कायद्यासंदर्भातील संयुक्त समितीचा अहवाल सादर केला. राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचारास आळा बसावा, यासाठी असलेल्या ‘शक्ती’ फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. त्या समितीने दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांकडून तसेच जनतेकडून मागविलेल्या सूचना तसेच मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद येथील महिला संघटना, उच्च आणि जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या वकील संघटना यांच्याशी चर्चा करून आणि विधान परिषद उपसभापती नीलम गोºहे यांचे अभिमत जाणून घेऊन गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी शक्ती कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्याचे वळसे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले. या कायद्यान्वये दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या चौैकशीसाठी पोलिसांना आवश्यक माहिती देण्यास नकार देणाऱ्या किंवा टाळाटाळ करणाऱ्या इंटरनेट किंवा मोबाइल डाटा पुरवठादार कंपन्यांना आता तीन महिन्यांचा कारावास आणि २५ लाख रुपयांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी ही तरतूद एक महिना आणि ५ लाख अशी होती. लैंगिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत ३० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या काळात ही चौकशी पूर्ण झाली नाही तर विशेष पोलीस महानिरीक्षक किंवा आयुक्त यांना योग्य ती कारणे देऊन ही मुदत आणखी एक महिना वाढविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. गैरवापर होऊ नये म्हणून. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी खोटी तक्रार केल्यास किंवा गुन्ह्याबाबत पोलिसांना खोटी माहिती दिल्याचे सिद्ध झाल्यास तक्रारदारासच तीन वर्षांपर्यंतची कारावासाची शिक्षा आणि एक लाखाच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे या लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार करणाऱ्यांवर जरब बसेल आणि निरपराध माणसाची बदनामी टळेल, असेही वळसे-पाटील यांनी सांगितले. नवे काय? शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही आणण्यात आले आहे. त्याचबरोबर राजकीय वा व्यक्तिगत द्वेषातून या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठीही कायद्यात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तरतुदी कोणत्या? महिलेवरील अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या गुन्ह्यात आजन्म कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, या दंडाच्या रकमेतून महिलेवर प्लास्टिक सर्जरी व अन्य उपचारांचा खर्च करण्यात येईल. महिलेच्या विनयभंगाशिवाय संदेशवहनाच्या कोणत्याही साधनाद्वारे अश्लील संभाषण करणाऱ्यांना किंवा धमकी देणाऱ्यांना होणाऱ्या शिक्षेत आता पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंडदेखील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. थोडा इतिहास. बालके व महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळवणूक तसेच त्यांची समाज माध्यमांच्या माध्यमातून बदनामी करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्यासाठी राज्यात शक्ती कायदा करण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. त्यानुसार गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले होते. या महत्त्वाच्या कायद्याला संमती देण्यापूर्वी त्यावर पुन्हा एकदा अभ्यास करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. त्यानुसार हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते.
