मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मराठा समाजाच्या मागण्यांचा आढावा घेण्यात आला. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घेणे, महामंडळांना निधी देणे इत्यादी मागण्या तातडीने मार्गी लावण्याचा या वेळी निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील शासकीय सेवेतील नोकऱ्या व शिक्षणातील प्रवेशात मराठा समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद असलेला राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्या संदर्भात पुढील न्यायालयीन लढण्याची राज्य सरकारने तयारी सुरू केली आहे. परंतु मराठा समाजाच्या काही इतर मागण्या आहेत, त्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी खासदार संभाजी राजे यांनी उपोषण केले होते. राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. परंतु संभाजी राजे यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही, अशी टीका भाजपने सरकारवर केली होती.
मंत्रालयात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे बांधणे, आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनात कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेणे, आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकऱ्या देणे व त्याचा पाठपुरावा करणे, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ व सारथी या महामंडळांना आवश्यक निधी देणे, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक सवलतीचे धोरण तयार करणे इत्यादी प्रश्न लवकर मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांना दिली.
