मुंबई : राज्यभरातील कारागृहांत असलेल्या ग्रंथालयांची स्थिती सुधारण्यासाठी उच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला असून शिक्षेचा नवा पायंडा पडू पाहात आहे. याचिकाकर्त्यांना सुनावलेल्या दंडाच्या रकमेतून पुस्तके खरेदी करून ती कारागृहांतील ग्रंथालयांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने गेल्या काही दिवसांत असे आदेश दिले आहेत. शहरी नक्षलवादाच्या आरोपांप्रकरणी अटकेत असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्यासाठी जगप्रसिद्ध विनोदी लेखक पी. जी. वूडहाउस यांचे पुस्तक पाठवले होते. परंतु तळोजा कारागृह प्रशासाने सुरक्षेच्या कारणास्तव ते नवलखा यांना देण्यास नकार दिला होता. नवलखा यांच्या घरातच नजरकैदेत ठेवण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हा प्रकार उघडीस आला. कारागृह प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. याच सुनावणीच्या वेळी तळोजा कारागृहात कैद्यांना वाचण्यासाठी अवघी दोन हजार ८५० पुस्तके उपलब्ध असल्याचेही पुढे आले होते. त्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. तसेच एकीकडे वूडहाऊस यांचे पुस्तक कारागृहातील ग्रंथालयात उपलब्ध नसल्यावरून न्यायालयाने कारागृहातून विनोद लुप्त होत चालला आहे, अशी टिप्पणी केली होती. कैद्यांच्या सुधारणेसाठी पुस्तकेही आवश्यक असल्याचे नमूद करून कारागृहातील ग्रंथालयांची स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने आदेश देण्याचे स्पष्ट केले होते. एवढय़ावरच न थांबता न्यायालयाने कारागृहांतील ग्रंथालयात सद्यस्थितीला उपलब्ध असलेल्या पुस्तकांची यादीही सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी दिवाणी स्वरूपाच्या दोन स्वतंत्र प्रकरणांत याचिकाकर्त्यांना सुनावण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेतून दर्जेदार पुस्तके खरेदी करून ती तळोजा कारागृहातील वाचनालयाला सुपूर्द करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. दोन्ही प्रकरणांतील ही रक्कम १५ हजार रुपये होती. त्यानंतर आणखी एक प्रकरणात एक लाख रुपयांचा दंड सुनावण्यात आला होता. ही रक्कमही पुस्तकखरेदीसाठी वापरण्याचे आणि कारागृहातील ग्रंथालयांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. नवे काय? कोल्हापूर येथील शिक्षिकेने बदलीच्या आदेशाविरोधात केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने नुकताच प्रतिवादी शिक्षकाला कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी २५ हजारांचा दंड सुनावला. तसेच या रकमेतून कळंबा कारागृहातील ग्रंथालयासाठी पुस्तक खरेदी करण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी दंडाची रक्कम प्राधान्याने विधि सहकार्य प्राधिकरण, मुख्यमंत्री मदत निधीच्या तिजोरीत जमा केली जात असे.
