महाराष्ट्रात ३० टक्के वाहनचालकांकडे परवानेच नाहीत - गडकरी मुंबई : मोटारवाहन कायद्यातील तरतुदींचे पालन केल्यास दंडाची भीती बाळगण्याचे कारणच काय, असा सवाल करीत, महाराष्ट्रातही नवीन केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने केली जाईल, अशी अपेक्षा केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे व्यक्त केली. महाराष्ट्रात ३० टक्के वाहनचालकांकडे परवानाच नसल्याने सध्या परिवहन कार्यालयांमध्ये परवाना काढण्यासाठी रांगा लागत असल्याची टिप्पणी गडकरी यांनी केली. मुंबईतील खड्डय़ांच्या समस्येवर काँक्रीटीकरण हाच उपाय असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. मोटारवाहन कायद्यातील दंडामध्ये जबर वाढ करण्याच्या निर्णयाचे गडकरी यांनी समर्थन केले. वाहन अपघातांमध्ये दीड लाख लोक जिवाला मुकतात. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) दोन टक्के हिस्सा अपघातांसाठी जातो. आधीचा दंडाच्या रकमा ३० वर्षांपूर्वीच्या होत्या. कायद्याचा धाक वाहनचालकांना वाटेनासा झाला होता. तो निर्माण करण्यासाठी आणि अपघातांमध्ये जाणाऱ्या बळींची संख्या कमी करण्यासाठी दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कायदा मंजूर केला असला तरी राज्य सरकारने महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. नागरिकांमध्ये रोष निर्माण होऊ नये, यासाठी हा दंड कमी करण्याची राज्य सरकारची भूमिका असल्याने आणि आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. या संदर्भात विचारता गडकरी म्हणाले, यासाठी नेमलेल्या समितीमध्ये महाराष्ट्राच्या परिवहनमंत्र्यांचाही समावेश होता. त्यामुळे केंद्राच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस राज्य सरकार अनुकूल नाही, असे म्हणता येणार नाही. अंमलबजावणी लवकरच होईल, असे अपेक्षित आहे. तमिळनाडूमध्ये अपघातांचे प्रमाण २९ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी अन्य राज्यांनी करायला हवी. मुंबईतील रस्त्यांवरच्या खड्डय़ांच्या समस्येविषयी विचारता गडकरी म्हणाले, सिमेंट-काँक्रीटचे रस्ते केल्याने नागपूरमध्ये खड्डय़ांचा प्रश्न नाही. मुंबईतही हाच उपाय करण्याची गरज आहे. समुद्रात कचरा व घाण पाणी सोडणे बंद केले पाहिजे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते नाशिककडे वळवून कृषिवापरासाठी दिले गेले पाहिजे.
