मुंबई : मुंबई शहर भागातील रस्त्यांची कामे रखडवणाऱ्या वादग्रस्त कंत्राटदाराचे कंत्राट पुन्हा एकदा रद्द करण्यात आले आहे. रस्त्यांची कामे रखडवल्यामुळे कंत्राटदाराला ६४ कोटी रुपये दंड करण्यात आला असून दंडाची रक्कम ३० दिवसांमध्ये भरण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराला दिले आहेत. त्याचबरोबर कंत्राटदाराची अनामत रक्कम व इसारा ठेव रक्कमही जप्त करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पालिका प्रशासनाने संबंधित कंत्राटदाराला नुकतेच सुनावणीसाठी बोलावले होते. सुनावणीनंतर वरील आदेश देण्यात आले आहेत.
रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणाची कामे पालिकेने हाती घेतली आहेत. शहर विभागातील रस्त्यांची कामे रोडवे सोल्युशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड (आरएसआयएल) या कंत्राटदाराला देण्यात आली होती. मात्र कामे सुरू न केल्यामुळे या कंत्राटदाराला वारंवार समज देण्यात आली होती. तसेच दंडात्मक कारवाईही करण्यात आली होती. मात्र तरीही कंत्राटदाराने कामे सुरू केली नाहीत व दंडही भरला नाही. त्यामुळे कामे काढून घेण्याबाबतची नोटीस कंत्राटदारावर बजावण्यात आली होती. नोटीस मिळताच कंत्राटदाराने सुनावणीची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने कंत्राटदाराला सुनावणीसाठी बोलावले होते. मात्र कंत्राटदार सुनावणीस अनुपस्थित राहिला आणि त्याने सुनावणीसाठी पुढील तारीखेची मागणी केली. परंतु, कंत्राटदाराला सुनावणीसाठी पुढील तारीख न देता पालिका आयुक्तांनी ९ नोव्हेंबर रोजी शहर विभागातील रस्त्याचे कंत्राट रद्द करण्यास मंजुरी दिली. तसेच शहर भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी नव्याने निविदा मागवण्यात येतील, असे आयुक्तानी जाहीर केले. त्यानंतर पालिकेने नव्याने निविदा जारी केल्या. त्यामुळे कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी कंत्राटदाराचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी याकरीता शहर विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांची नेमणूक केली होती. ही सुनावणी नुकतीच पार पडली असून पालिका प्रशासनाने या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
हेही वाचा : मुंबई : टास्क फसवणूक करणाऱ्या भामट्यांनी बँक खाते केले रिकामे
कंत्राटदाराने रस्त्यांची कामे सुरू करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. पावसाळ्यापूर्वीची कामेही पूर्णही केलेली नाहीत. ही कामे पूर्ण करण्यात कंत्राटदाराला रस नाही किंवा त्याची क्षमता नाही, असा ठपका प्रशासनाने सुनावणीअंती तयार केलेल्या अहवालात ठेवला आहे. कंत्राटदाराच्या दिरंगाईमुळे कंत्राटातील अटींचा भंग झाला असून मुंबईकरांचेही नुकसान झाले आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा : विमानात बॉम्ब ठेवल्याचा खोटी माहिती देणाऱ्या प्रवाश्यावर गुन्हा
येत्या दोन वर्षांत मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचा संकल्प सोडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका प्रशासनाला सर्व रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रीटीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ६,०७८ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेअंती या कामासाठी पाच नामांकित कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली व जानेवारीत कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले होते. दरम्यान, रस्त्यांची कामे सुरूच झाली नसल्याबद्दल शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे आणि दक्षिण मुंबईतील भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी तक्रार केली होती. कंत्राटदारला शहर भागातील रस्त्यांच्या कामासाठी १६८७ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. तसेच त्याला यापूर्वी ५२ कोटी रुपये दंड करण्यात आला होता.
रस्त्यांच्या कॉंक्रीटीकरणाची कामे पालिकेने हाती घेतली आहेत. शहर विभागातील रस्त्यांची कामे रोडवे सोल्युशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड (आरएसआयएल) या कंत्राटदाराला देण्यात आली होती. मात्र कामे सुरू न केल्यामुळे या कंत्राटदाराला वारंवार समज देण्यात आली होती. तसेच दंडात्मक कारवाईही करण्यात आली होती. मात्र तरीही कंत्राटदाराने कामे सुरू केली नाहीत व दंडही भरला नाही. त्यामुळे कामे काढून घेण्याबाबतची नोटीस कंत्राटदारावर बजावण्यात आली होती. नोटीस मिळताच कंत्राटदाराने सुनावणीची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने कंत्राटदाराला सुनावणीसाठी बोलावले होते. मात्र कंत्राटदार सुनावणीस अनुपस्थित राहिला आणि त्याने सुनावणीसाठी पुढील तारीखेची मागणी केली. परंतु, कंत्राटदाराला सुनावणीसाठी पुढील तारीख न देता पालिका आयुक्तांनी ९ नोव्हेंबर रोजी शहर विभागातील रस्त्याचे कंत्राट रद्द करण्यास मंजुरी दिली. तसेच शहर भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी नव्याने निविदा मागवण्यात येतील, असे आयुक्तानी जाहीर केले. त्यानंतर पालिकेने नव्याने निविदा जारी केल्या. त्यामुळे कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी कंत्राटदाराचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी याकरीता शहर विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांची नेमणूक केली होती. ही सुनावणी नुकतीच पार पडली असून पालिका प्रशासनाने या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
हेही वाचा : मुंबई : टास्क फसवणूक करणाऱ्या भामट्यांनी बँक खाते केले रिकामे
कंत्राटदाराने रस्त्यांची कामे सुरू करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. पावसाळ्यापूर्वीची कामेही पूर्णही केलेली नाहीत. ही कामे पूर्ण करण्यात कंत्राटदाराला रस नाही किंवा त्याची क्षमता नाही, असा ठपका प्रशासनाने सुनावणीअंती तयार केलेल्या अहवालात ठेवला आहे. कंत्राटदाराच्या दिरंगाईमुळे कंत्राटातील अटींचा भंग झाला असून मुंबईकरांचेही नुकसान झाले आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा : विमानात बॉम्ब ठेवल्याचा खोटी माहिती देणाऱ्या प्रवाश्यावर गुन्हा
येत्या दोन वर्षांत मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचा संकल्प सोडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका प्रशासनाला सर्व रस्त्यांचे सिमेंट कॉंक्रीटीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ६,०७८ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेअंती या कामासाठी पाच नामांकित कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली व जानेवारीत कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले होते. दरम्यान, रस्त्यांची कामे सुरूच झाली नसल्याबद्दल शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे आणि दक्षिण मुंबईतील भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी तक्रार केली होती. कंत्राटदारला शहर भागातील रस्त्यांच्या कामासाठी १६८७ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. तसेच त्याला यापूर्वी ५२ कोटी रुपये दंड करण्यात आला होता.
