भाजपच्या मागणीनंतर पालिका प्रशासनाचे राज्य सरकारकडे बोट मुंबई : मुंबईमधील ७०० चौरस फुटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांसाठी आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्याच्या भाजपच्या मागणीबाबत राज्य सरकारकडे अंगुलीनिर्देश करीत पालिका प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. परिणामी, मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मालमत्ता करावरून नवा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई महापालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांच्या सदनिकेत वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना मालमत्ता कर माफ करण्याची, तर ७०० चौरस फुटांच्या सदनिकेत वास्तव्यास असणाऱ्या रहिवाशांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची घोषणा केली होती. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजपने शिवसेनेला काटशह देण्यासाठी ७०० चौरस फुटांच्या सदनिकेत वास्तव्यास असणाऱ्या रहिवाशांना मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्याची घोषणा केली. निवडणुकीनंतर पालिकेत शिवसेना सत्तेवर आल्यानंतर शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी वचनपूर्तीसाठी पालिका सभागृहात ठराव मांडून ५०० चौरस फुटांच्या सदनिकांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी केली होती. मात्र ५०० फुटांच्या सदनिकेत वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना मालमत्ता करातील केवळ सर्वसाधारण कर माफ करण्यात आला. घोषणेबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे बराच गोंधळही उडाला होता. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीवर परिणाम झाला. शिवसेनेने ठरावाची सूचना मांडून वचनपूर्तीचा प्रयत्न केल्यानंतर भाजपही आक्रमक झाली. भाजपचे तत्कालीन गटनेते मनोज कोटक यांनी १५ मार्च २०१८ रोजी पालिका सभागृहात ठरावाची सूचना मांडली आणि ७०० चौरस फुटांपर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांना पालिकेकडून आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर पूर्णत: माफ करण्याची मागणी केली. मुंबईतील मालमत्तांना भांडवली मूल्याधारित करप्रणाली लागू करण्यात आल्यानंतर वाढीव मालमत्ता कर भरणे परवडत नसल्याने जनतेला नाइलाजाने घर विकून मुंबईबाहेर स्थलांतर करावे लागते, असे कारण या ठरावाच्या सूचनेत नमूद करण्यात आले होते. पालिका सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर ही ठरावाची सूचना पालिका आयुक्तांकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आली. मालमत्ता कर पूर्णत: माफ करण्याची बाब राज्य सरकारशी संबंधित असल्याने ही ठरावाची सूचना नगर विकास खात्याकडे पाठविण्यात आली होती. मालमत्ता कराचा मुद्दा कळीचा पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या ठरावाच्या सूचनेवरील अभिप्राय प्रशासनाने सभागृहाला सादर केला असून मुंबईतील ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांना मालमत्ता कर माफ करण्याची बाब राज्य सरकारशी संबंधित आहे. सरकारकडून त्याबाबतचे आदेश आल्यानंतर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असे प्रशासनाने अभिप्रायात नमूद केले आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारीत होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या मुद्दय़ावरून पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आरोप, प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्याची चिन्हे आहेत.
