Health Insurance:आरोग्य विमा क्षेत्राची वाटचाल ‘कमिशन’ कडून ‘केअर’कडे!

प्रीमियममधून मिळणारे उत्पन्न केवळ रुग्णालयीन बिल भागवण्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेत गुंतवले गेले पाहिजे. ‘कमिशन ते केअर’ ही संकल्पना जर प्रभावीपणे राबवली गेली तर भारतातील विमा क्षेत्र खऱ्या अर्थाने नागरिकांच्या आरोग्याचा आधारस्तंभ बनू शकते असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

विमा कंपन्या फक्त उपचार खर्च भागवणार नाहीत, तर प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, डिजिटल हेल्थ चेक-अप्स, टेलिमेडिसिन, वेलनेस प्रोग्राम्स यांमध्येही गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. काही प्रायव्हेट विमा कंपन्यांनी आधीच वेलनेस पॉइंट्स, फिटनेस अॅप्सशी जोडणी आणि नो-क्लेम बोनसऐवजी ‘हेल्थ मॅनेजमेंट रिवॉर्ड्स’ देण्याचे प्रयोग सुरू केले आहेत. हे उपक्रम केवळ खर्च भागवण्याऐवजी रुग्णांचे संपूर्ण आरोग्य सुधारण्याकडे लक्ष देताना दिसत आहेत. परिणामी यापुढे विमा क्षेत्राने ग्राहक केंद्रीत पारदर्शकता आणणे, क्लेम सेटलमेंटची गती वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि ग्रामीण भागासाठी लवचिक व परवडणाऱ्या योजना उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात देशातील आरोग्य विमा बाजार ९० हजार कोटी रुपयांच्या प्रीमियमवर पोहोचला आहे. पुढील पाच वर्षांत या क्षेत्रात १५ ते १८ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. मात्र या वाढीचा फायदा प्रामुख्याने कॉर्पोरेट गट विमा, सरकारी योजना आणि महानगरातील मध्यमवर्गापुरता मर्यादित आहे. ग्रामीण व निम्न मध्यमवर्ग अजूनही विम्याच्या कव्हरेजबाहेर असल्याने देशातील सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या उपचारासाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशीपेक्षा हे प्रमाण अत्यंत जास्त असल्याचे ‘निती आयोगा’च्या अहवालात नमूद केले आहे.

विमा क्षेत्रातील ग्राहकांच्या तक्रारींचा विचार केला तर गंभीर चित्र दिसते. आयआरडीएआयच्या तक्रार निवारण अहवालानुसार, २०२२-२३ मध्ये दाखल झालेल्या आरोग्य विम्याशी संबंधित तब्बल ६५ टक्के तक्रारी क्लेम सेटलमेंटविषयी होत्या. यात क्लेम रिजेक्शन, विलंब आणि अपुरी रक्कम हे मुख्य मुद्दे होते. त्यामुळे प्रीमियम भरूनही रुग्णांना अपेक्षित आर्थिक मदत मिळण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, विमा उद्योगाने आता ‘फंडिंग केअर’ या नव्या दृष्टीकोनाला स्वीकारणे गरजेचे आहे. म्हणजेच विमा कंपन्यांनी फक्त उपचार खर्च भागवण्यापलीकडे जाऊन प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, डिजिटल हेल्थ चेक-अप्स, टेलिमेडिसिन, वेलनेस प्रोग्राम्स यांसारख्या सेवा पुरवण्यावर भर द्यायला हवा. काही खासगी विमा कंपन्यांनी याची सुरुवात केली असून, वेलनेस पॉइंट्स, फिटनेस अॅप्सशी जोडणी आणि ‘हेल्थ मॅनेजमेंट रिवॉर्ड्स’सारखे उपक्रम राबवले जात आहेत.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ५० कोटींहून अधिक नागरिकांना कव्हरेज मिळाले आहे. २०१८ पासून आतापर्यंत ५.७ कोटींपेक्षा जास्त उपचार या योजनेखाली झाले आहेत. तथापि, अनेक राज्यांमध्ये रुग्णालयांचा अपुरा सहभाग आणि पेमेंटमध्ये होणारा विलंब ही आव्हाने अजूनही कायम आहेत. भविष्यातील आव्हानांचा विचार करता, आरोग्य विमा क्षेत्राने पारदर्शकता वाढवणे, क्लेम प्रक्रियेचा वेग वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ब्लॉकचेनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, तसेच ग्रामीण भागासाठी परवडणाऱ्या व लवचिक योजना आणणे, ही काळाची गरज असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

भारताचा आरोग्य विमा बाजार आता फक्त ‘कमिशन’वर चालणाऱ्या जुन्या चौकटीत अडकून राहणार नाही, तर नागरिकांच्या दीर्घकालीन आरोग्य सुरक्षेला प्राधान्य देऊन ‘केअर’केंद्रित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हा बदल प्रभावीपणे राबवला गेला, तर विमा क्षेत्र खऱ्या अर्थाने देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचा आधारस्तंभ ठरेल.