मुंबई : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणात मोठा बदल करत भारतासारख्या औषध निर्यातदार देशांवरील टॅरिफ २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे.या घोषणेनंतर भारतीय फार्मा उद्योगात अस्वस्थता पसरली असून, यामुळे देशाच्या औषध निर्यातीवर मोठा परिणाम होण्याची भीती जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
भारतीय औषध उद्योग अमेरिकेत सर्वाधिक जेनेरिक औषधांचा पुरवठा करतो. फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊंसीलच्या आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताने अमेरिका येथे ८.१ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ६७,५०० कोटी रुपये) मूल्याची औषध निर्यात केली होती. या निर्यातीचा ७५ टक्के हिस्सा जेनेरिक औषधांचा होता. यात लुपीन, डॉ रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा आदी कंपन्या आघाडीवर होत्या.
ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित २५ टक्के टॅरिफ लागू झाल्यास, फार्मक्झीलच्या प्राथमिक मूल्यांकनानुसार भारताच्या औषध निर्यातीवर २०२५-२६ मध्ये सुमारे २ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिकचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताच्या अमेरिकन औषध बाजारातील सध्याची ३२ टक्के भागीदारी २५ टक्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, भारताच्या जागेवर ब्राझील, पोलंड आणि मेक्सिको यांसारख्या ‘फ्रेंडली ट्रेड’ राष्ट्रांना स्थान मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
औषध उद्योग संकटात
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या अहवालानुसार, भारतीय फार्मा उद्योग २०२४ मध्ये सुमारे ५ लाख लोकांना थेट आणि २५ लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार देत होता. यामध्ये निर्यात-आधारित उत्पादन युनिट्सचा मोठा वाटा असून, टॅरिफमुळे उत्पादन कमी झाल्यास अनेक उद्योगांना कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करावी लागू शकते. औषध उद्योगाचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटाही कमी होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयाचा परिणाम भारताच्या अंतर्गत आरोग्य व्यवस्थेवरही जाणवू शकतो. अनेक प्रकारची उच्च दर्जाची जेनेरिक औषधे भारतीय कंपन्यांकडून तयार करून अमेरिकन एफडीएकडून मान्यता घेऊन परत देशांतर्गत वापरासाठीही वापरली जातात. ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे या उत्पादनांच्या किमती वाढण्याची शक्यता असल्याने देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना कॅन्सर, मधुमेह, क्षयरोग, हृदयरोग अशा गंभीर आजारांवरील औषध अधिक महाग होतील.
नवीन बाजारपेठ शोधण्याची गरज
एम्स दिल्ली येथील सार्वजनिक आरोग्य धोरणविशारद डॉ. सौरभ गुप्ता यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करत म्हटले की, भारतीय औषध उद्योग हा केवळ निर्यात क्षेत्र नव्हे तर जागतिक आरोग्य सुरक्षेसाठी आवश्यक घटक आहे. अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात नागरिक नियमितपणे भारतातून आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर अवलंबून आहेत. टॅरिफ वाढवल्यास केवळ भारतालाच नव्हे, तर अमेरिकी आरोग्य प्रणालीलाही फटका बसेल.दरम्यान, भारत सरकारने यासंदर्भात चिंता व्यक्त करत सांगितले आहे की, वाणिज्य मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय संयुक्तपणे ट्रम्प यांच्या धोरणावर धोरणात्मक प्रतिक्रिया देण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटना व अन्य मंचांवर चर्चा सुरू करत आहेत.
भारत सरकारने असेही स्पष्ट केले की, औषध निर्यात आणि उत्पादन क्षमता अबाधित ठेवण्यासाठी देशांतर्गत सबसिडी, नवीन व्यापार करार आणि नवीन बाजार उघडण्यावर भर दिला जाईल. ऑर्गनायझेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोड्युसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआय) आणि इंडियन ड्रग म्रन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (आडीएमए) यांनी संयुक्त निवेदनात सांगितले की, सरकारने अमेरिकेसोबत धोरणात्मक वाटाघाटी करून भारतासाठी सवलतींची मागणी करावी. तसेच, मेक्सिको किंवा ब्राझीलसारख्या स्पर्धक देशांशी भारतानेही समान व्यापार सवलती मिळवून आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये स्वतःचं स्थान टिकवाव.
ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये भारताने एकूण औषध निर्यातीतून २७.८ अब्ज डॉलर्स उत्पन्न मिळवल, त्यातील ३० टक्के हिस्सा अमेरिकेकडून आला होता. जर टॅरिफमुळे हा हिस्सा कमी झाला तर औषध उद्योगातील शेअर्समध्येही मोठी घसरण होईल.तज्ञांचे म्हणणे आहे ,भारतीय फार्मा उद्योगाला अमेरिका व्यतिरीक्त युरोप, आफ्रिका, मध्य आशिया आणि आग्नेय आशियामधील नवीन बाजारपेठांमध्ये आपली निर्यात वाढवावी लागेल.
