बीडीडी चाळ पुनर्विकासाबाबत उदासीनताच!

मागील सरकारचा महत्त्वाकांक्षी ठरलेला बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प चार वर्षे होत आली तरी अजिबात पुढे सरकू शकलेला नाही.

निशांत सरवणकर

निविदा अटींत बदल करण्यासाठी आटापिटा

मुंबई : मागील सरकारचा महत्त्वाकांक्षी ठरलेला बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प चार वर्षे होत आली तरी अजिबात पुढे सरकू शकलेला नाही. नायगाव प्रकल्पात कामच सुरु होऊ शकलेले नाही तर वरळी व ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळींचा पुनर्विकासही ‘जैसे थे‘ आहे. मात्र या प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांच्या पदरी मोठी रक्कम पडावी, यासाठी निविदा अटी-शर्तीत बदल करण्याबाबत समितीची स्थापना करण्यात महाविकास आघाडी सरकार यशस्वी ठरले आहे. असा बदल करता येत नाही, याची कल्पना असलेले म्हाडातील अधिकारी त्यामुळेच धास्तावले आहेत. अशा एका बदलामुळे याच सरकारने धारावीची निविदा रद्द केली होती.

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकासाच्या आराखडय़ात विद्यमान सरकारने बदल सुचविला. पूर्वीच्या आराखडय़ानुसार येथील रहिवाशांची तेथेच उभारण्यात येणाऱ्या संक्रमण शिबिरात पर्यायी व्यवस्था करण्यात येणार होती. त्यासाठी या परिसरात असलेल्या मोकळ्या मैदानावर २२ मजली संक्रमण इमारती बांधण्यात येणार होत्या. तशा सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यात बदल करून संक्रमण इमारती उभारण्याचे रद्द करण्यात आले. आता या रहिवाशांना थेट ४० मजली पुनर्वसन इमारतीत घर देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यामुळे संक्रमण इमारती जेथे उभारल्या जाणार होत्या त्याच ठिकाणी पुनर्वसनाच्या इमारती बांधण्याचे ठरविण्यात आले. परंतु पुनर्वसनाच्या इमारतीचे काम सुरू करण्याआधी मोकळ्या मैदानावरील आरक्षण उठविण्याची आवश्यकता होती. तसे ते उठविण्यात आल्याचे म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनी सांगितले असले तरी सुधारीत बृहद्आराखडय़ास मुख्य सचिवांच्या समितीची मान्यता, आरक्षण बदलल्याबद्दल सिटीस्पेस या सामाजिक संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र, वृक्ष प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, पर्यावरणीय मंजुऱ्या, उत्तुंग इमारतीसंदर्भातील समिती आदी परवानग्या मिळत नाही तोपर्यंत पुनर्वसन इमारतींचे काम सुरू करण्यात अडचण निर्माण झाली आहे.

या तिन्ही प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र तीन कार्यकारी अभियंते नियुक्त करण्याची आवश्यकता होती. एका सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंत्याची नियुक्तीही करण्यात आली. परंतु त्याने ही नियुक्ती बदलून घेतली. प्रत्येक प्रकल्पासाठी तीन अशा रीतीने नऊ उपअभियंत्यांची आवश्यकता आहे. परंतु प्रत्यक्षात तिन्ही प्रकल्पांसाठी प्रत्येकी दोन उपअभियंते व सहाय्यक अभियंते आहेत. ना. म. जोशी मार्ग व वरळी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील पात्रता सर्वेक्षण उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. नायगाव प्रकल्पात काहीही होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे एल अँड टीने या प्रकल्पातून माघारही घेतली होती. वरळी प्रकल्पात टाटा-कॅपिसिट कन्स्ट्रक्शन कंपनीने २७६ कोटींचे देयक सादर केले आहे. निविदेतील अटी-शर्तीनुसार प्रत्यक्ष पायाचे बांधकाम होत नाही तोपर्यंत एकही रक्कम देता येणार नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे. परंतु निविदेतील या अटींमध्ये बदल करण्यासाठी समिती व उपसमिती नेमण्यात आली आहे. या बाबींमुळे बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मात्र रखडला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Indifference to bdd chawl redevelopment ssh

ताज्या बातम्या