: करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आदरातिथ्य क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन व पर्यटकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने आदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना वीज दर, विद्युत शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर आदींमध्ये सवलत मिळणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पर्यटन विभागाचे मंत्रिपद आहे. गेल्या काही काळात त्यामुळे पर्यटन उद्योग वाढवण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. आदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णयही त्याचाच भाग आहे. या निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून १ एप्रिल २०२१ पासून वीज दर, वीज शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर, विकास कर व अकृषिक कराची आकारणी औद्योगिक दराने होईल. केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत नसलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून औद्योगिक दराने कर/ शुल्क आकारणी करण्यासाठी निकष ठरवण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमून राज्याचे निकष निश्चित करण्यात येतील. त्यानंतर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबवून निकषांची पूर्तता करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांना औद्योगिक दराने कर/ शुल्क आकारणी लागू करण्यात येईल. त्याचबरोबर करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठय़क्रम, विषय, तुकडी सुरू करण्यासाठी असलेली मुदत सुमारे दोन महिन्यांनी वाढविण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अनुषंगाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमात आवश्यक तो बदल करण्यात येईल. मुंबईकरांना ९०० कोटींचा दिलासा * करोनाच्या पार्श्वभूमीवर २०२०-२०२१ मध्ये इमारत किंवा जमिनीच्या भांडवली मूल्यात होणारी वाढ वर्षभरासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे मुंबईकरांना करात ९०० कोटी रुपयांचा वार्षिक दिलासा मिळाला आहे. * मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील इमारत किंवा जमिनीच्या भांडवली मूल्यात २०२०-२०२१ मध्ये सुधारणा होणार होती. त्यामुळे मूल्य वाढून करातही वाढ झाली असती. त्यातून मुंबई महापालिकेला ९०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असता. मात्र टाळेबंदीमुळे सर्वच क्षेत्रांवर परिणाम झाला असून आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. लोकांचे दैनंदिन रोजगार बंद झाल्याने सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर विपरीत होऊन लोकांचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यामुळे इमारत किंवा जमिनीच्या भांडवली मूल्यातील सुधारणा यंदा न करता वर्षभरासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. * ही वाढ आता २०२१-२०२२ मध्ये होईल. त्याअनुषंगाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मध्ये पोटकलम १५४ (१ड) अंर्तभूत करण्याकरिता अध्यादेशात तशी सुधारणा करण्यात येईल. त्यामुळे मुंबईकरांना इमारत-जमीनविषयक कराच्या वाढीपासून ९०० कोटी रुपयांचा दिलासा मिळाला आहे.
