तीन महिन्यांत राज्य सरकारला अहवाल

Thane, ST, bogus certificate,
ठाणे : बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे एसटी महामंडळात नोकरी
Latest News on Mamata Banerjee
पश्चिम बंगालमधील शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का
Eknath Shindes Shiv Senas claim on Bhiwandi Lok Sabha
भिवंडी लोकसभेवर शिंदेच्या शिवसेनेचा दावा, कल्याणचे पडसाद भिवंडीत
Rashmi Barve
रश्मी बर्वे प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी, जातवैधता प्रमाणपत्रामुळे निवडणूक अर्ज रद्द

मुंबई : राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना आलेल्या धमकीनंतर राज्यातील लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या धमक्या व होणारे हल्ले यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (गुन्हे) मिलिंद भारंबे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे.

मुंबईत डिसेंबरमध्ये पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आदित्य ठाकरे यांना आलेल्या धमकीचे प्रकरण गाजले होते. ठाकरे यांना बंगळूरुमधील एका व्यक्तीने धमकी दिल्याची गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहात माहिती दिली होती. त्यावर सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये बरीच वादळी चर्चा झाली होती. कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून, सत्ताधारी आघाडीच्या सदस्यांनी सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. भाजपच्या सदस्यांनी त्यावर गंभीर प्रश्नाचे राजकारण केले जात असल्याची सत्ताधारी आघाडीवर टीका केली होती.

या धमकी प्रकरणावरील चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या धमक्यांची व त्यांच्यावरील हल्ल्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आयपीएस अधिकारी भारंबे यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. गृह विभागाने गुरुवारी तसा शासन आदेश काढला आहे. एसआयटीने राज्यातील लोकप्रतिनिधींना आलेल्या धमक्या व त्यांच्यावर झालेले हल्ले, त्यासंबधी दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हयांचा आढावा घ्यायचा आहे.

या प्रकरणांमध्ये वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी तसेच अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तातडीने करावयाच्या उपाययोजना सुचविणे, त्याचबरोबर तीन महिन्यांत चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करून शासनास अहवाल सादर करायचा आहे.

पुनरावृत्ता टाळण्यासाठी..

वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी तसेच अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तातडीने करावयाच्या उपाययोजना सुचविणे, त्याचबरोबर तीन महिन्यांत चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करून शासनास अहवाल सादर करायचा आहे.