विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची कामे सत्ताधारी भाजपच्या निकटच्या असलेल्या ठेकेदारांनी केली असल्यानेच सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये या प्रकल्पांचा समावेश झाला नाही, अशी टीका सत्ताधारी भाजपवर केली जात असतानाच, बहुचर्चित गोसीखुर्द, निम्न पैनगंगा आणि जिगाव या तीन प्रकल्पांच्या कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशी करण्याची घोषणा सरकारच्या वतीने मंगळवारी करण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांचेच हितसंबंध गुंतलेले असल्याने चौकशीतून फार काही बाहेर येण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते. गोसीखुर्द या ३२८ कोटींच्या मूळ प्रकल्पाचा खर्च आता १५ हजार कोटींवर गेला आहे. अजूनही या प्रकल्पाचे काम सुरूच आहे. या प्रकल्पाच्या ठेकेदारांमध्ये भाजपचा एक खासदार तर दोन आमदारांचा समावेश आहे. तसेच काही बडे ठेकेदार हे भाजपच्या नेतेमंडळींच्या जवळची मानले जातात. याशिवाय राष्ट्रवादीच्या जवळच्या काही ठेकेदारांना कामे देण्यात आली होती. भाजपच्या निकटवर्तीयांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्यानेच विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीला परवानगी दिली जात नाही, असा आरोप झाला होता. या आरोपांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इन्कार केला होता. विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. गोसीखुर्द, जिगाव आणि निम्न पैनगंगा या विदर्भातील तीन प्रकल्पांच्या कामांची लाचलूचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशी केली जाईल, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी जाहीर केले. चितळे समितीमध्ये या तीन प्रकल्पांचा उल्लेख झाला आहे. तसेच उच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या याचिकेत या तीन प्रकल्पांच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. या पाश्र्वभूमीवर या तीन प्रकल्पांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. भाजपच्या जवळच्या समजल्या जाणाऱ्या ठेकेदारांना कामे केल्यानेच चौकशीला मान्यता देण्यास विलंब लावला का, या प्रश्नावर महाजन यांनी या आरोपांचा इन्कार केला. कोकणातील १२ तर विदर्भातील तीन प्रकरणे आतापर्यंत राज्य शासनाने चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे सोपविली आहेत. भाजप आणि राष्ट्रवादीचे जमलेले मेतकूट लक्षात घेता दोन्ही पक्षांसाठी अडचणीच्या ठरणाऱ्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीतून वस्तुस्थिती कितपत बाहेर येईल याबाबत साशंकताच आहे.
