जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सिंचन क्षेत्र नेमके किती वाढले, याची छाननी करण्याबरोबरच जलसंपदा विभागातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे कामही सोपविले गेले, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांच्या मागणीनुसार पवारांना बिनखात्याचे मंत्री ठेवले जाणार का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
पवारांनी विदर्भ विकास किंवा कोकण विकास महामंडळातील कंत्राटे देताना प्रशासकीय पद्धत व नियम धाब्यावर बसविल्याचे आरोप झाले होते. जलसंपदा सचिव किंवा महामंडळातील अन्य सदस्यांना न विचारता परस्पर कंत्राटे मंजूर करण्यात आली. प्रकल्पांचे खर्च अनेक पटीने वाढवून दाखविण्यात आले. कोणताही आधार न घेता व निकष न ठेवता वाढीव खर्चाना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. अनेक प्रकल्पांची कामे अपूर्ण आहेत. कंत्राटदारांवर शासकीय मेहेरनजर दाखविली गेल्याचा प्रमुख आरोपांपैकी एक आरोप आहे. त्यामुळे प्रशासकीय व विधी विभागातील तज्ज्ञांचा समावेश समितीत करणे आवश्यक आहे.
सरकारी तिजोरीतून ७० हजार कोटी रुपये गेल्या काही वर्षांत खर्च झाले असताना सिंचनाचे क्षेत्र त्या तुलनेत वाढलेले दिसत नाही. महामंडळांमध्ये सर्व नियम पायदळी तुडविल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे केवळ सिंचन क्षेत्र किती वाढले, याऐवजी कंत्राटदारांशी संगनमत, प्रशासकीय नियम मोडणे आदी मुद्दय़ांची चौकशी अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी समितीच्या कार्यकक्षेत त्यांचा समावेश केला, तर अजित पवारांची डोकेदुखी वाढणार आहे.
चितळे समितीची कार्यकक्षा
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार ०.०१ टक्के इतके सिंचन क्षेत्र वाढले, तर जलसंपदा विभागाच्या श्वेतपत्रिकेनुसार ते ५.१७ टक्केवाढले. हे क्षेत्र नेमके किती वाढले, याची चौकशी चितळे समितीकडे सोपविली जाणार आहे.
याची चौकशी होईल?
प्रशासकीय प्रक्रिया व नियम धाब्यावर बसवून प्रकल्पांची कंत्राटे मंजूर करणे, प्रकल्प खर्च अनेक पटीने वाढवून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणे आणि निकृष्ट दर्जाचे काम व अनेक प्रकल्प अपूर्ण ठेवणे, या बाबींच्या चौकशीचे काम चितळे समितीकडे सोपविले, तर अजित पवारांवर ठपका येण्याची शक्यता आहे.
