डान्सबारच्या प्रवेशद्वारावरच सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत. डान्सबारच्या आतमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येऊ नये, असे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा फटकारले. डान्सबारच्या आतमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची सूचना राज्य सरकारने डान्सबार चालकांना केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. डान्सबारच्या आतमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचे बंधन म्हणजे लोकांच्या खासगी जीवनावर अतिक्रमण करण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. डान्सबारवरील बंदी उठविल्यानंतर महाराष्ट्रात डान्सबार सुरू करण्यासाठी २६ नव्या अटी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि अटींचा फेरविचार करण्याची सूचना केली आहे. डान्सबार फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक बारबाला नको, बारबाला आणि ग्राहकांमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर असावे, ग्राहकांना डान्स फ्लोअरवर जाता येणार नाही, डान्सबारमध्ये धूम्रपानास मनाई, बारबालांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नसावे, बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत, गाडय़ांसाठी पार्किंगची व्यवस्था असावी अशा तब्बल २६ अटी घालून सरकारने डान्सबार सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. या अटी जाचक असल्याचे सांगत डान्सबार चालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारने या अटींसंदर्भात राज्य सरकारकडून खुलासा मागविला असून, अटींचा फेरविचार करण्याची सूचना केली आहे. नियमांच्या चौकटीत एखादा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य सरकार नाकारू शकत नाही, असेही न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले.
