इथेनॉल प्रकल्पांसाठी व्याज अनुदान, सहवीजनिर्मिती दरात वाढ हवी

आंतरराष्ट्रीय बाजारात संधी निर्माण झाल्याने साखर निर्यातीला चालना मिळाली व शिल्लक साखरेपैकी काही साठा निर्यात करता आला

साखर कारखान्यांच्या संघटनेचे राज्य सरकारला साकडे

|| सौरभ कु लश्रेष्ठ

मुंबई : राज्यातील साखरेची मागणी ४५ मेट्रिक लाख टन असताना यावर्षीही राज्यात १०० लाख टनांपेक्षा अधिक साखर उत्पादन होणार असल्याने अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी चालना देण्यासाठी इथेनॉल प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी ३ टक्के व्याज अनुदान आणि सहवीजनिर्मितीचा दर एक रुपयांनी वाढवण्याची मागणी राज्यातील साखर कारखान्यांच्या संघटनेने महाविकास आघाडी सरकारकडे के ली आहे.

यंदा उसाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय नुकताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. २०२१-२२ मध्ये राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र १२.३२ लाख हेक्टर असून ९७ टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. यंदा राज्यात १९३ कारखाने सुरू होऊन १०९६ लाख टन उसाचे गाळप होऊन ११२ लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे. राज्यात सहकारी आणि खासगी मिळून ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प राबविला जातो व त्यातून २०६ कोटी लि. इथेनॉलची निर्मिती होते. केंद्र शासनाने शुगर, शुगर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने २०२२ पर्यंत १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात संधी निर्माण झाल्याने साखर निर्यातीला चालना मिळाली व शिल्लक साखरेपैकी काही साठा निर्यात करता आला. त्यामुळे राज्यातील शिल्लक साखरेच्या प्रश्नाची तीव्रता काही प्रमाणात कमी झाली. इथेनॉल प्रकल्पांची उभारणी करण्यात राज्यातील साखर कारखाने रस दाखवत आहेत. गेल्या काही काळातील आर्थिक संकटामुळे त्यात काही प्रश्न येत आहेत.

 उसाच्या रसापासून साखरेऐवजी इथेनॉल तयार झाल्यास अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने इथेनॉल प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी ३ टक्के व्याज अनुदान देऊन मदत करावी. त्याचबरोबर साखर कारखान्यांतील सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांत तयार होणाऱ्या विजेची खरेदी सध्या प्रति युनिट पावणेपाच रुपये दराने होत आहे. त्यातही वाढ करण्याची गरज असून तो एक रुपयांनी वाढवून पावणेसहा रुपये करावा, अशी मागणी राज्यातील साखर कारखान्यांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे के ली आहे.

साखर उद्योग हा सरकारला ३ हजार कोटी रुपयांचा कर महसूल व अनेकांना रोजगार देणारा उद्योग आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत गाळप हंगामाची तारीख निश्चित करताना साखर उद्योगासमोरील इतर प्रश्न सोडवण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेतली. इथेनॉल प्रकल्पांसाठी व्याज अनुदान व सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांबाबतच्या मागण्यांविषयी राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल अशी आशा आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Interest subsidy for ethanol projects increase in co generation rate akp

ताज्या बातम्या