जलसिंचन प्रकल्पातील निधीत गैरप्रकार नाही!

जलसिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आलेला आरोप बिनबुडाचा आहे आणि असा कोणताही गैरप्रकार झालेला नसल्याचा दावा राज्य सरकारने न्यायालयात सोमवारी एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर नरसिंह निकम यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारतर्फे याचिकेतील आरोपांसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात याचिकेतील आरोपांचे खंडन करण्यात आले आहे. तसेच डॉ. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अपूर्ण प्रकल्पांच्या प्रगतीची, त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या निधीची, प्रकल्पाला होणाऱ्या विलंबाच्या कारणांची, त्यासाठी कोण जबाबदार आहेत याची याची चौकशी करीत असल्याचे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. अहवालात समितीतर्फे दोषींवरील कारवाईबाबत शिफारशीही करण्यात येतील. या समितीची चौकशी ३१ डिसेंबपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.