राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैद्यकिय बिले मंजूर करण्यासाठी बिलाच्या तीन टक्के रक्कम आरोग्य विभागाकडून वसून केली जात आहे. ही वसूली अन्यायकारक असल्याचा दावा करत आरोग्य विभागाने ही वसुली तातडीने बंद करावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. राज्यातील अनुदानित संस्थांमधील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अध्यापक विद्यालये, तांत्रिक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतरांना शासकीय रुग्णालयांत मोफत उपचार घेण्याची सवलत १२ मे १९८९ पासून लागू करण्यात आली आहे. तातडीच्या प्रसंगी आकस्मिक आजारांसाठी खाजगी रुग्णालयातून घेतलेले उपचार व त्यासाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून संबंधितांना मिळते. आकस्मिक आजारांची यादी राज्य शासनाने घोषित केलेली असून यापैकी कोणत्याही आजारासाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती देय आहे. वैद्यकिय बिल मिळण्यासाठी जिल्हा सार्वजनिक रुग्णालयाकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. यासाठी अधिकृतपणे तीन टक्के पडताळणी शुल्क भरावे लागते. पण शासनाने १० जुलै २००१ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून आमदार, खासदार, मंत्री व शासकीय कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के रक्कम भरण्यापासून सूट दिली. पण यातून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे.ही बाब अन्यायकारक असून शासनाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून वसुली थांबवावी अन्यथा या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दिला असल्याचे शिक्षक परिषदेचे मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. यासंदर्भात मोते यांनी सार्वजनिक विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
