प्रसाद रावकर, लोकसत्ता

मुंबई : कुलाबा परिसरातील समुद्रकिनारी अगदी जवळ असलेल्या जुन्या चाळी, इमारती आणि कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास प्रश्न, पुरातन वारसा वास्तू यादीतील इमारती आदींचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. बंदर विकासाच्या चर्चेमुळे धडकी भरलेल्या कोळी समाजाचे लक्ष केंद्र सरकारकडे लागले आहे. त्यामुळे भविष्यात कोळी समाज आक्रमक भूमिका घेण्याच्या बेतात आहे.

मुंबईच्या एका टोकाला असलेल्या कुलाबा, कफ परेड परिसरात उच्चभ्रू वस्ती आणि झोपडपट्ट्या, कोळीवाड्याचा समावेश आहे. समुद्रकिनाऱ्यालगत बहुसंख्य इमारती उभ्या आहेत. भारत नगर, बधवार पार्क, कुलाब्याचा कोळीवाडा आदी वस्त्यांमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक वास्तव्याला आहेत. शिवाय या परिसरात पुरातन वारसा वास्तू यादीतील बांधकामाचा उत्तम नमुना असलेल्या आकर्षक इमारती या परिसरात आहेत.

हेही वाचा >>> आयुक्त,अतिरिक्त आयुक्तांची बदली; उपायुक्तांना राज्य सरकारचे अभय, उल्हास महाले पहिले कंत्राटी उपायुक्त ठरणार

कोळीवाडा, झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांना अनेक नागरी समस्या भेडसावत आहेत. या परिसरात किनाऱ्यालगत अनेक चाळी, इमारतीही आहेत. सागरी किनारा नियमन क्षेत्रात सीमारेषेच्या प्रश्नामुळे त्यांचाही विकास होऊ शकलेला नाही. मात्र गेली अनेक वर्षे या समस्येचे घोंगडे भिजत पडले आहे.

मुंबईच्या वैभवात भर घालणाऱ्या पुरातन वारसा वास्तूंच्या यादीतील अनेक इमारती या भागात असून या इमारती जुन्या झाल्या आहेत. या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारची परवानगी क्रमप्राप्त आहे. पुरातन वारसा वास्तूचा ठेवा जपण्यासाठी त्यांच्या डागडुजीची गरज आहे. मात्र, केंद्राच्या परवानगीविना या इमारतीतील एक वीटही बदलणे शक्य नाही. त्यामुळे या इमारतींसाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची वेळ आली आहे. मात्र त्याकडे केंद्राचे दुर्लक्ष झाल्याने या इमारती जर्जर होण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे.

हेही वाचा >>> सायबरगुन्हे हेल्पलाइनद्वारे ५० कोटी वाचवण्यात यश

गोदी विकासाकडे दुर्लक्ष

कुलाबा परिसरातील ससून गोदीमध्ये भल्या पहाटेपासून मासेमारी करणारे आणि मासळी विक्री करणाऱ्यांची वर्दळ असते. गेली अनेक वर्षे ही मंडळी उदरनिर्वासाहाच्या निमित्त ससून गोदीत येत-जात असतात. भल्या पहाटे ससून गोदीच्या धक्क्यावर येणाऱ्या मासेमारी बोटींमधून मासळी उतरविली जाते आणि ससून गोदीतून घाऊक दरात मासळी घेऊन मुंबईच्या निरनिराळ्या भागात तिची विक्री करण्यात येते. ससून गोदीमुळे हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. मासेमारी करणाऱ्या बोटी, मासळी विक्री करणाऱ्यांना चागल्या सुविधा देऊन या व्यवसायाचा विकास केल्यास मोठी आर्थिक उलाढाल होऊ शकते. मात्र, मासळीचा व्यवसाय करणाऱ्यांच्या सोयींसह या गोदीचा विकास करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे.