मुंबई : पनवेल, कोन येथील एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या दुरुस्तीचा वाद अद्याप मिटलेला नाही. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि म्हाडाचे मुंबई मंडळ या दोन सरकारी यंत्रणांनी ५० कोटी रुपये खर्च करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे आता यावर तोडगा काढण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी पुढाकार घेतला आहे. या प्रश्नावर गुरुवारी म्हाडा, एमएमआरडीए आणि गिरणी कामगार संघटनांची बैठक बोलाविण्यात आली आहे.
कोन पनवेल येथील २०१६ च्या गिरणी कामगारांच्या घरांच्या सोडतीतील २४१८ घरांसह आगामी सोडतीसाठी अडीच हजार अशी साधरणत: पाच हजार घरे एमएमआरडीएने मुंबई मंडळाला कागदोपत्री हस्तांतरित केली आहेत. मुंबई मंडळाने अद्याप या घरांचा ताबा घेतलेला नाही. ही घरे मागील दोन वर्षांपासून रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात होती आणि या घरांचा वापर करोना काळात अलगीकरणासाठी करण्यात आला. या काळात घरांची पुरती दुरवस्था झाली असून त्यांची दुरुस्ती न करता रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एमएमआरडीएला आणि एमएमआरडीएने म्हाडाला हस्तांतरित केली आहेत.
या घरांच्या दुरुस्तीसाठी किमान ५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या घरांच्या वितरणातून म्हाडाला एक रुपयाही मिळत नसल्याचे कारण पुढे करीत मुंबई मंडळाने हा खर्च उचलण्यास नकार दिला आहे. एमएमआरडीएला या घर वितरणातून १५० कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी हा खर्च करावा अशी भूमिका म्हाडाने घेतली आहे. मात्र एमएमआरडीएने दुरुस्ती करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मुंबई मंडळ आणि एमएमआरडीएच्या वादात गिरणी कामगारांचे मोठे नुकसान होत आहे. ५०० हून अधिक कामगारांचा गृहकर्ज व्याजाचा समान मासिक हप्ता सुरू असताना ताबा रखडला आहे. दुसरीकडे गिरणी कामगार सोडतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता हा वाद सरकार दरबारी गेला आहे. गुरुवारी दुपारी एक बैठक आहे.