नवा कायदा जाचक; डान्सबारमालक पुन्हा दाद मागणार डान्स बारचे परवाने देण्याचे आदेश देऊनही राज्य शासनाने त्याची अंमलबजावणी न करता सुरुवातीला २६ अटी आणि आता नवा कायदा आणल्यामुळे आता यापुढे राज्यात डान्सबार सुरू होणे कठीण असल्याचेच दिसून येत आहे. नव्या कायद्याला आव्हान देण्याशिवाय आम्हाला आता पर्याय उरणार नाही, असे डान्सबारमालकांचे म्हणणे आहे. डान्स बार प्रकरणाची १८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. गेल्या वेळी सुनावणीच्या वेळी शासनाने जारी केलेल्या २६ अटींपैकी चार अटी रद्द करून उर्वरित अटींद्वारे परवाने देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार आतापर्यंत फक्त चार डान्सबारना परवाने देण्यात आले; परंतु परवाने देण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्याने दिलेला अहवाल चुकीचा असल्याचे निष्पन्न झाल्याने हे चारही परवाने रद्द करण्यात आले होते. याशिवाय संबंधित अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही विधिमंडळात जाहीर करण्यात आले होते. त्यातच शासनाने नवा कायदा आणल्यामुळे आता यापूर्वी जारी केलेल्या २६ अटींप्रमाणे सध्या जी परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, त्यात अडथळे येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही डान्स बार प्रत्यक्षात सुरू होऊ नये, अशीच शासनाची इच्छा दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने रोजगार हा प्रत्येकाचा हक्क आहे, या मुद्दय़ावर डान्स बारमधील नृत्य ही कला असल्याचे म्हटले होते.विधेयक विधानसभेत मंजूर डान्स बारला परवानगी देताना ते सुरूच राहू नयेत, अशा प्रकारे कठोर र्निबध लादण्याची तरतूद असलेले विधेयक विधानसभेतही एकमताने मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. विधान परिषदेप्रमाणेच विधानसभेतही कोणत्याही चर्चेखेरीज या विधेयकावर सर्वसहमतीची मोहोर उठविण्यात आली.
