राज्यातील मागास भागांचा अनुशेष दूर करुन समतोल विकास साधण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी सरकारला दिलेल्या अहवालाचे भवितव्य विधिमंडळातील सर्वसमावेशक चर्चेनंतरच ठरविले जाणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ च्या व्यासपीठावरुन बोलताना केले.
या अहवालातील शिफारशींवर कृती करताना त्याचे परिणाम गंभीर स्वरुपाचे असतील किंवा त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता असल्याने विधिमंडळातील सर्वाशी विचारविनिमय करुन सूत्र निश्चित झाल्यावरच राज्य सरकार कृती अहवाल विधिमंडळापुढे सादर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
‘लोकसत्ता’ ने आयोजित केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्प विश्लेषण कार्यक्रमात बोलताना डॉ. केळकर अहवालाच्या शिफारशींचा विचार अर्थसंकल्प मांडताना करण्यात आलेला नाही, हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर या शिफारशींपैकी कोणत्या बाबी स्वीकारायच्या अथवा नाही, यासंदर्भात विधिमंडळात व्यापक चर्चेची आवश्यकता आहे. त्यात सर्वसहमतीच्या मुद्दय़ांनुसार सरकार कृती अहवाल मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.