नवीन रिक्षा परवान्यांसाठी मराठीची सक्ती करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रिक्षा परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना मराठी भाषा यायला हवी, अशी सक्ती प्रादेशिक वाहतूक विभागाने (आरटीओ) केली होती. मात्र अशी सक्ती करणे योग्य नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ए. एस. ओक आणि अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने मिरा भाईंदर चालक संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य सरकारचा मराठी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले. मिरा भाईंदर चालक संघटनेने राज्य सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. रिक्षा परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना मराठी भाषा यायला हवी, अशा आशयाचे परिपत्रक प्रादेशिक वाहतूक विभागाने २०१६ मध्ये काढले होते. या परिपत्रकानुसार १ नोव्हेंबर २०१६ पासून नव्या रिक्षांसाठी जारी करण्यात आलेले परवाने फक्त मराठी भाषेची जाण असलेल्या अर्जदारांना देण्यात आले होते. मात्र आधीपासूनच परवाना असणाऱ्यांना हा नियम लागू नव्हता. 'रिक्षा चालकांना बॅच देताना मराठीचा आग्रह धरल्यास ते समजून घेतले जाऊ शकते. मात्र परवाने देताना मराठीची सक्ती करणे चुकीचे आहे. कारण अनेकदा रिक्षा परवाना घेणारी व्यक्ती त्याची रिक्षा दुसऱ्या व्यक्तीला भाड्याने चालवण्यास देते,' असा आक्षेप मिरा भाईंदर चालक संघटनेने घेतला होता. त्यामुळे मिरा भाईंदर चालक संघटनेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना 'रिक्षा परवाने देताना मराठी भाषेची सक्ती करणे अयोग्य आहे,' असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणी उद्या निकाल दिला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी बचाव करताना रिक्षा परवान्यांसाठी फक्त मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान आवश्यक असल्याचे सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. मराठी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय नव्या परवान्यांसाठीच लागू असल्याचेही राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले.
