मुंबईसाठी जारी करण्यात आलेल्या नव्या विकास नियमावलीत कोळीवाडे आणि गावठणांना स्थान देण्यात आले नसले तरी या संदर्भात स्वतंत्र धोरण जारी करण्याचा राज्य शासनाचा मानस असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कोळीवाडे आणि गावठणांना समूह पुनर्विकास लागू होऊन त्यामुळे चार इतके चटई क्षेत्रफळही उपलब्ध होऊ शकते, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. कोळीवाडे आणि गावठणांसाठी किमान अडीच इतके चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणीही केली जात आहे. मुंबईतील अधिकाधिक कोळीवाडे हे सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (सीआरझेड) येत असल्यामुळे एक इतकेच चटई क्षेत्रफळ लागू होते. रस्त्याच्या रुंदीशी संलग्न करण्यात आल्यामुळे दीड इतके चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होत होते. गावठणांना दोन इतके चटई क्षेत्रफळ लागू असले तरी प्रत्यक्षात अरुंद रस्त्यांमुळे दीड इतकेच चटई क्षेत्रफळ मिळत होते. कोळीवाडे हे सीआरझेडअंतर्गत येत असल्यामुळे पुनर्विकासास पालिकेकडून हिरवा कंदील मिळत नव्हता. अखेरीस हे कोळीवाडे झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यानुसार विकसित करण्याचेही प्रयत्न केले गेले. मात्र त्याला जोरदार विरोध झाल्याने आता कोळीवाडय़ांसाठी सुधारित धोरण जारी करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. कोळीवाडे व गावठाणे विकसित व्हावीत, यासाठी वाढीव चटई क्षेत्रफळ देण्याची घोषणा भाजपने केली होती. विकास आराखडा जाहीर झाला तेव्हाही या प्रकरणी विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्ष नियमावली जारी झाली तेव्हा कोळीवाडे आणि गावठाणांचा उल्लेखही करण्यात आलेला नव्हता. कोळी समाजाला झोपडवासीयाचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यामुळे प्रचंड खळबळ माजली होती. मुंबईचे आद्य नागरिक असलेल्या कोळी समाजाच्या विकासासाठी नवे धोरण आणले जाण्याची शक्यता आहे. विद्यमान नियमावली १३ डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. त्यानंतर हे सुधारित धोरण जारी केले जाणार असल्याचे कळते. कोळीवाडे ‘सीआरझेड’मुक्त? कोळीवाडे हे सीआरझेड कायद्यातून ६ जानेवारी २०११ रोजीच मुक्त करण्यात आले आहेत. कोळीवाडय़ांना सीआरझेड तीनमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. भरतीची रेषा ही कोळीवाडय़ांचे सीमांकन असल्याचा दावा या प्रकरणी कार्यरत असलेले वास्तुरचनाकार आरुणी पाटील यांनी केला आहे. सध्या सर्वच कोळीवाडय़ांचे सीमांकन करण्यात आले असून कोळीवाडय़ांच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र धोरण आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
