आयटी, मॉल्समध्येही कामगार कायदा

आयटी कंपन्या, मॉल्स, सेझ, सीप्झ यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांत नोकरीविषयी असलेली कमालीची अस्थिरता व असुरक्षितता दूर करण्यासाठी ही क्षेत्रेही कामगार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा विचार राज्य सरकारने चालवला आहे. यासाठी कामगार कायद्यांत दुरूस्तीसाठी सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू असून या कायद्यांमार्फत या क्षेत्रांतील कंत्राटी पद्धतीवर र्निबध आणणे, कामगार युनियन स्थापन करण्यास परवानगी देणे, किमान वेतनमर्यादा लागू करणे असे नियम राबवण्यात येणार आहेत.

उद्योगक्षेत्राला चालना देण्यासाठी आयटी, एसईझेड, सीप्झ, मॉल्स या क्षेत्रांना कामगार कायद्यांच्या काही बंधनातून मुक्त करण्यात आले. मात्र, या सवलतीचा फायदा घेत उत्पादन विभागात व कायमस्वरूपी कामाच्या ठिकाणी नियमबाह्यपणे कंत्राटी पद्धत सुरू झाली. त्यामुळे या क्षेत्रांतील कामगारवर्गात कमालीची अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या क्षेत्रातील कामगारांच्या पिळवणुकीवर चर्चा झाली. तेव्हा कामगार कायद्यांचा प्रभावीपणे वापर केला जाईल, असे आश्वासन कामगार मंत्री हसन मुश्रिफ यांनी दिले होते. त्या दृष्टीने कामगार विभागाच्या हालचाली सुरू आहेत.

* कंत्राटदार बदलला की कामगारांना नोकरीतून काढून टाकले जाते. हा शोषणाचा प्रकार थांबविण्यासाठी कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) या १९७०च्या कायद्यात करण्याची शिफारस केंद्रीय श्रम मंत्रालयाला करण्यात आली आहे. त्यानुसार, कंत्राटदार बदलला तरी कामगार सेवेत कायम राहतील.

* कंत्राटी कामगारांच्या वेतननिश्चितीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा विचार.

* राज्याच्या अखत्यारीतील औद्योगिक विवाद कायदा, मुंबई औद्योगिक संबंध कायदा, महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता कायदा, किमान वेतन कायदा इत्यादी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कामगारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या १५ सदस्यांची अभ्यास समिती स्थापन करणार. सहा महिन्यांत समितीचा अहवाल शासनाला सादर केला जाईल, त्यानंतर यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल.