मुंबई : राज्यात असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या गिग कामगारांचा समावेश कोणत्याच कामगार कायद्यात होत नाही. त्यामुळे त्यांना सध्याच्या कामगार कायद्यानुसार न्याय देता येत नाही. गिग कामगारांना न्याय देण्यासाठी स्वंतत्र कायदा करण्यात येईल, अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधान परिषदेत दिली.
विरोधी पक्षाने दाखल केलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना फुंडकर बोलत होते. राज्यात कामगारांसाठी विविध प्रकारच्या ३२ योजना राबविल्या जात आहेत. त्यापैकी २२ योजनांचा लाभ डीबीटीद्वारे देण्यात येतो. कामगारांना भाडी वाटप करताना ठेकेदारांकडून ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र घेतले जाते. त्याशिवाय कामगारांची बायोमेट्रीक नोंद घेऊन भांडी वाटप केली जात आहेत. तरीही २० ठिकाणी चुकीचे काम झाल्याचे निर्दशनास आले आहे.
त्यांच्यावर गुन्हे नोंद केले आहेत. कामगारांची फसवणूक केल्यास ठेकेदारांवर कारवाई केली जाईल. गिग कामगारांचे काम कामगारांच्या व्याख्येत बसत नाही. त्यामुळे गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार गिग कामगारांसाठी लवकरच स्वतंत्र कायदा करणार आहे, असेही फुंडकर म्हणाले. पात्र गिरणी कामगारांच्या तपासणीचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे.
पात्र गिरणी कामगारांना गृह निर्माण विभागाकडून घरे दिली जात आहेत. बोगस माथाडी कामगारांबाबतच्या प्रश्नाची विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी सुरू आहे. त्याचा अहवाल आता प्राप्त झाला आहे. त्या आधारे बोगस माथाडी कामगारांवर कडक कारवाई केली जाईल. कामगार कायदे काळानुरुप कालबाह्य ठरले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने कामगारांसाठी चार नवे कायदे तयार केले आहेत. त्यातील कामगारांना मान्य असलेले दोन कायदे मान्य करून केंद्राला पाठविले आहेत. उर्वरीत कायद्यांत दुरुस्ती करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. राज्यातील असंघटित कामगारांची संख्या १.७० कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे त्यामुळे प्रश्नांची गुंतागुत वाढली आहे, असेही फुंडकर म्हणाले.
