जमिनीचे आरक्षण ऑनलाइन

कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी जमिनीचे आरक्षण (डीपी रिमार्क) महत्त्वाचे ठरते. अशा आरक्षणाची माहिती घेण्यासाठी दरवर्षी पालिकेत सहा ते सात हजार अर्ज येतात. आरक्षणाचा अहवाल मिळवण्यासाठी नागरिकांना अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात. हे अहवाल सात दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे बंधन राज्य सरकारकडून घालण्यात आले होते. त्यानुसार महानगरपालिकेने आता हे अहवाल ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले आहेत. पालिकेच्या http://www.mcgmmum bai.gov.in  अधिकृत संकेतस्थळावर डावीकडे खाली online SRDP 1991 Remarks या लिंकवर जाऊन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आवश्यक असलेल्या जमिनीचा सीटीएस क्रमांक घालून आरक्षण पाहता येईल. आरक्षणाचा अर्ज मिळवण्यासाठी २००० रुपये शुल्क ऑनलाइन भरल्यास नोंदणी  ईमेलवर अहवाल तातडीने पाठवला जाईल. या अर्जात वॉर्ड, आरक्षण, सध्या अस्तित्वात असलेला रस्ता, विकास आराखडय़ात आरक्षण केलेला रस्ता, निवासी-व्यावसायिक वापर अशी माहिती दिली जाईल.

इमारत बांधकाम प्रस्ताव कमी झाले

दरवर्षी साधारण एक हजार इमारतींच्या बांधकामांचे प्रस्ताव पालिकेकडे येतात. त्यातील ६० टक्के इमारतींना बांधकामाची परवानगी दिली जाते, मात्र २०१५ – १६ या वर्षांत आधीच्या वर्षांच्या तुलनेने बांधकामांच्या प्रस्तावांची संख्या कमी झाल्याची माहिती इमारत प्रस्ताव विभागाचे मुख्य अभियंता विनोद चिठोरे यांनी दिली, मात्र इमारत प्रस्तावांची निश्चित संख्या उपलब्ध करून देण्यात आली नाही.

नवीन विकास आराखडय़ानुसार आरक्षण

सध्या १९९१ च्या विकास आराखडय़ातील आरक्षणानुसारची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध आहे. मात्र बांधकामांसाठी २०१४-३४ या प्रस्तावित विकास आराखडय़ातील आरक्षणे महत्त्वाची असल्याने, आराखडय़ाला मान्यता मिळालेली नसतानाही १७ जूनपासून नवीन आराखडय़ातील आरक्षणांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे.