मुंबई : वांद्रे पश्चिम येथील बॅन्डस्टॅंड परिसरातील ताज हॉटेल शेजारी असणारा सरकारी मालकीचा भूखंड बिल्डरच्या घशात घालून तीन हजार कोटींचा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी केला. विशेष म्हणजे या पंचतारांकित जागेवर ‘‘एसआरए’’ योजना दाखवून एसआरए योजनेतील लाभ व एफएसआय बिल्डरला देण्यात येणार असल्याचा गंभीर आरोप शेलार यांनी केला. आशीष शेलार यांनी ५ मे रोजी पत्रकार परिषदेत हा भूखंड घोटाळा एक हजार कोटींचा असल्याचा आरोप केला होता. त्याबाबत उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी यामध्ये कोणत्याही प्रकारे घोटाळा झाला नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. त्या खुलाशाला आज उत्तर देणार नाही. योग्य वेळी बोलेन असे सांगत शेलार यांनी नवा आरोप केला. वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात बॅन्ड स्टॅन्ड परिसरात असणाऱ्या ताज हॉटेलच्या शेजारील १ एकर ५ गुंठे हा भूखंड भाडेपट्टय़ावर देण्यात आला होता. संबंधित विश्वस्त संस्थेचा भाडेपट्टा करार संपल्यामुळे ही जागा सरकारच्या ताब्यात येण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच २०२० साली ही जागा विकण्याची जाहिरात काढण्यात आली व त्यानंतर २०२२ पर्यंत सरकारने ही जागा विकण्याच्या सर्व परवानग्या दिल्या. वास्तविक या जागेवर ऐतहासिक दर्जा असलेली वास्तू होती ती तोडून तसेच याबाबत कोणत्याही परवानग्या न घेताच हा भूखंड रुस्तमजी या बिल्डरच्या घशात घालण्यात आल्याचा आरोप शेलार यांनी केला. या भूखंडावर १६८ कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरातील घरे बिल्डर बांधून देणार असे दाखवून मोकळया भूखंडावर एसआरए योजना राबविण्याची परवानगी सरकारकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे संक्रमण शिबिराच्या नावाखाली विकासकाला एसआरए योजनेचे फायदा देण्यात येणार आहेत. हा भूखंड मोकळा भूखंड म्हणून विकसित केल्यास विकासकाला १ लाख ९० हजार चौरस फूट क्षेत्रफळ खुल्या विक्रीसाठी मिळणार होते. आता एसआरए प्रकल्प दाखवल्याने विकासकाला ३ लाख चौरस फूट एवढे प्रचंड क्षेत्रफळ विक्रीस मिळणार आहे. तसेच चटई क्षेत्र निर्देशांकही दोनऐवजी थेट चार मिळणार आहे. त्यामुळे ४२ मजली टोलेजंग टॉवर या जागेवर उभा राहणार आहे. यामुळे विकासकाला सुमारे ३ हजार कोटींचा फायदा होणार आहे. या बदल्यात सरकारला २८ कोटी भरून हा भूखंड केवळ २३४ कोटी रुपयांना मालकी हक्काने बिल्डरला मिळणार आहे. म्हणजे कवडीमोल किमतीत हा भूखंड विकासकाच्या घशात घालण्यात येत आहे, असा आरोप शेलार यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणात धर्मदाय आयुक्त, एसआरए, उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई महानगरपालिका यांचा सहभाग असून या सर्व प्रशासकीय कार्यालयातून ज्या वेगाने परवानग्या देण्यात येत आहेत. ते पाहता मंत्रालयातील कोणी उच्च पदस्थच ही सूत्रे हलवीत आहे हे अधोरेखित होते. त्यामुळे तातडीने या प्रकरणाची चौकशी व्हावी. एसआरएकडून या भूखंडावरील योजनेला परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी मागणीही शेलार यांनी केली आहे.
