खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश व शुल्क यांचे नियमन करण्यासाठी दोन प्राधिकरणे स्थापन करणारे आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत ‘सामाईक प्रवेश परीक्षा’ घेण्याची तरतूद सुचविणारे विधेयक बुधवारी विधानसभेत मांडण्यात आले. खासगी संस्थांच्या शुल्क व प्रवेशांबाबत सध्या असलेला गोंधळ व अपारदर्शकता यामुळे दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त होते आहे. या विधेयकाद्वारे खासगी अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील रिक्त जागांच्या प्रवेशांचे नियमन करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांची दरवर्षी होणारी मोठी शुल्कवाढ आणि प्रवेशातील गैरप्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी अधिक कठोर पावले राज्य सरकारने टाकली आहेत. यापुढे सामाईक प्रवेश परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातील.
खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या शुल्क व प्रवेशांमध्ये सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी या प्रकारच्या प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे होत होती. सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क व प्रवेश निश्चित करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ व ‘शुल्क नियंत्रण समिती’ करतात. परंतु या समित्या म्हणजे तात्पुरती सोय होती. या समित्यांना वैधानिक स्वरूप देण्यासाठी शुल्क व प्रवेश नियमनाबाबत र्सवकष कायदा केंद्र किंवा राज्य सरकारने करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र गेली १२ वर्षे याबाबत चालढकलीचे धोरण अवलंबत आधीच्या सरकारने हा कायदा करणे टाळले. त्यातून राज्यातील खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांची संख्या पाहता समितीकडे असलेले मनुष्यबळ अपुरे होते. त्यामुळे शुल्क आणि प्रवेशांच्या नियमनाबाबत समितीला प्रभावी भूमिका पार पाडणे शक्य होत नव्हते. आता मात्र ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) विधेयक, २०१५’मुळे शुल्क व प्रवेश नियमनाचे काम प्रभावीपणे होईल अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे. या दोन्ही प्राधिकरणांना दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार असतील.
खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशांकरिता प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष स्थापण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणावर उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष असतील, तर माजी कुलगुरू किंवा शिक्षणतज्ज्ञ, व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रातील नामांकित तज्ज्ञ, वैद्यकीय शिक्षण संचालक, तंत्रशिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण संचालक, कृषी आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षेचे आयुक्त सदस्य म्हणून कार्यरत असतील. प्रवेश नियमांच्या अधीन राहून त्यांना अंतिम मान्यता देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी या प्राधिकरणाला पार पाडावी लागणार आहे. थोडक्यात, खासगी संस्थांच्या प्रवेशांचे नियमन करण्याचे काम प्राधिकरणाला असेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थेची संलग्नता किंवा मान्यता काढून घेण्यासाठी संबंधित विद्यापीठाला शिफारस करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला असणार आहे.याशिवाय राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष या स्वतंत्र प्रवेश नियामक प्राधिकरणामार्फत खासगी संस्थांचे प्रवेश करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. या कक्षामार्फत खासगी संस्थांकरिता सीईटी घेतली जाईल. संस्थात्मक कोटा वगळून उर्वरित जागा संस्थांना या सीईटीतून गुणवत्तेच्या आधारे भराव्या लागणार आहेत. प्रवेशांबरोबरच खासगी संस्थांच्या शुल्क रचनेचे नियमन करण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण स्थापण्यात येणार आहे. त्यावरही उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष असतील
विनाअनुदानित अल्पसंख्याक संस्थांमधील प्रवेशांवर अंशत: नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न नव्या विधेयकात करण्यात आला आहे. त्यानुसार एखाद्या संस्थेतील भरावयाची राहून गेलेली किंवा विद्यार्थी सोडून गेल्याने रिक्त राहिलेली जागा सरकारच्या सीईटीतून अल्पसंख्याकांमधून भरण्याची मुभा सक्षम प्राधिकाऱ्याला असणार आहे. यासाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थी न मिळाल्यास ती खुल्या वर्गातून भरता येणार आहे.