३० महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्याची नियमबाह्य़ नियुक्ती प्रकरण मुंबई विद्यापीठाच्या अख्यत्यारीतील काही महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्याची नियुक्ती नियमबाह्य़ असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात उघड झाल्यानंतर राज्यपाल अर्थात कुलपतींनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश देऊन दीड वष्रे उलटून गेले तरी अहवाल न सादर झाल्याने मुंबई विद्यापीठ प्रशासन किती कूर्मगतीने काम करते हे समोर आले आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या अख्यत्यारीतील अंदाजे ३० महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्याची नियुक्ती करताना अनेक निकष धाब्यावर बसविण्यात आल्याची बाब ‘मुप्टा’ या महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या उपाध्यक्ष स्नेहल दोंदे यांना माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या उत्तरावरून उघड झाली. यानंतर दोंदे यांनी हा प्रकार तत्कालीन कुलगुरूंच्या निदर्शनास आणून दिला. पण त्यावर काहीही कारवाई होत नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांनी कुलपतींना पत्र लिहून ही बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार या नियुक्त्यांची चौकशी करून त्याचा अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करावा असे पत्र राज्यपाल अर्थात कुलपतींनी जून २०१४मध्ये मुंबई विद्यापीठाला लिहिले होते. दरम्यान दोंदे यांनी याप्रकरणी सरकारी निधीचा गरवापर होत असल्याचे सांगत पोलीस तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी जेव्हा विद्यापीठाशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी नियुक्ती योग्य प्रकारे करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर संघटनेचे अध्यक्ष अशोक बनसोड यांनी मुंबई विद्यापीठापासून शिक्षण संचालकांपर्यंत पत्रव्यवहार केला. तसेच कुलपतींशीही पुन्हा संपर्क साधला. यानुसार कुलपतींनी नोव्हेंबर महिन्यात मुंबई विद्यापीठाला स्मरणपत्र लिहिले. तसेच शिक्षण संचालकांनीही या प्रकरणाची चौकशी करण्याची सूचना विद्यापीठाला दोन पत्रांद्वारे केली आहे. तरीही विद्यापीठाकडून कोणत्याही हालचाली होत नसल्याचा संघटनेचा दावा आहे. संबंधित ३५ महाविद्यालयांच्या प्राचार्याची नियुक्ती करताना अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. काही प्राचार्याची शैक्षणिक पात्रता चुकीची आहे तर सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर झालेल्या काही प्राचार्याच्या नियुक्तीसाठी पाचव्या वेतन आयोगाचेच निकष वापरण्यात आले आहेत. तर काही प्राचार्याच्या नियुक्तीपत्रावर मुलाखत मंडळातील नामनिर्देशित सदस्याच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचेही समोर आल्याचे दोंदे यांनी सांगितले. यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन विद्यापीठाने अहवाल सादर करावा, असेही दोंदे म्हणाल्या. तसेच या प्रकरणी आता न्यायिक लढा दिला जाणार असून हे प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित महाविद्यालयांना तपास करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. महाविद्यालयांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संचालकांना लवकरच कळविले जाईल, असे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. एम. ए. खान यांनी स्पष्ट केले.
