अन्य प्राधिकरणांच्या भूखंडांवरील अतिक्रमणे हटविण्याचा पालिकेला अधिकार राज्य सरकारच्या एमएमआरडीए, म्हाडा आदी विविध प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत असलेल्या भूखंडांवरील अतिक्रमणे हटविण्याचे अधिकार पालिकेला नसल्याने वर्षांनुवर्षे रखडलेले नागरी सुविधांशी संबंधित प्रकल्प आता मार्गी लागणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्य यंत्रणांच्या भूखंडांवर असलेली आणि पालिकेच्या होऊ घातलेल्या प्रकल्पांत अडथळा ठरणारी अतिक्रमणेही हटविण्याचे अधिकार आता पालिकेला बहाल केले आहेत. त्यामुळे विभाग कार्यालयांतील साहाय्यक आयुक्तांनाही आता ही अतिक्रमणे हटविता येणार आहेत. यामुळे मलनिस्सारण, पर्जन्य जलवाहिन्या, रस्ता, नालेविस्तारात अडथळा बनलेली अतिक्रमणे हटवून प्रकल्प जलदगतीने मार्गी लावण्याचा पालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयामुळे पूर्व उपनगरांना जोडणारा लालबहादूर शास्त्री मार्ग आणि पश्चिम उपनगरातील एस. व्ही. रोडच्या विस्ताराला गती मिळणार आहे. मुंबईमधील अनेक भूखंड म्हाडा, जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आदी यंत्रणांच्या अखत्यारीत आहेत. रस्ता रुंदीकरण, मलनिस्सारण प्रकल्प, पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे बळकट करणे, नाल्याचे रुंदीकरण असे पालिकेचे विविध प्रकल्प या भूखंडावर राबविण्यात येणार आहे. मात्र या भूखंडांवर मोठय़ा प्रमाणावर झोपडय़ा आणि व्यावसायिक गाळे उभारण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर मिठी, दहिसर, पोयसर नद्यांच्या काठी असलेल्या अन्य यंत्रणांच्या भूखंडावर मोठय़ा प्रमाणावर झोपडय़ा, गोदामे आणि कारखाने उभे आहेत. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे नद्यांच्या रुंदीकरणाची कामे रखडली आहेत. नद्यांचे रुंदीकरण होऊ न शकल्यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात आसपासचा सखल भाग जलमय होऊन नागरिकांना फटका बसतो. रस्ता रुंदीकरण रखडल्याने वाहतूक कोंडीचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे. पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे बळकट होत नसल्याने पावसाचे पाणी वाहून जाण्याची क्षमता वाढविता आलेली नाही. त्याचबरोबर काही भागांत मलनिस्सारण प्रकल्प रखडल्याने गटारे तुंबण्याच्या समस्यांना नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. हे सर्व प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तेथील अतिक्रमणे हटविणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. मात्र हे भूखंड आपल्या मालकीचे नसल्यामुळे तेथील अतिक्रमणे पालिकेला हटविता येत नव्हती. ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी पालिकेस संबंधित यंत्रणेशी वारंवार पत्रव्यवहार करावा लागे. पालिकेने म्हाडा, एमएमआरडीए, जिल्हाधिकारी कार्यालयांत अनेक वेळा पत्र पाठवून प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमणे हटविण्याची विनंती केली आहे; परंतु या यंत्रणांकडून अद्याप कारवाई होऊ न शकल्याने पालिकेचे अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प रखडले आहेत. पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमधील साहाय्यक आयुक्तांना पालिकेच्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्याचे अधिकार २००४ मध्ये देण्यात आले होते. मात्र हे अधिकार जानेवारी २०१६ मध्ये काढून घेण्यात आले होते. त्यामुळे आपल्या भूखंडावरील अतिक्रमणे पालिकेला हटविणे अशक्य बनले होते. ही बाब लक्षात आल्यानंतर ऑगस्ट, २०१६ मध्ये हे अधिकार साहाय्यक आयुक्तांना पुन्हा देण्यात आले; परंतु इतर यंत्रणांच्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे तेथे होऊ घातलेले पालिकेचे प्रकल्प रखडत असल्याचे लक्षात येताच पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सरकारदरबारी पाठपुरावा केला. अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ५ जानेवारी २०१७ रोजी पालिका प्रकल्प होऊ घातलेल्या इतर यंत्रणांच्या भूखंडांवरील अतिक्रमण हटविण्याचे अधिकार बहाल केले. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे रखडलेले पालिकेचे प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. मार्ग मोकळा मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे मिठी, दहिसर, पोयसर नद्या अतिक्रमणातून मुक्त होऊन त्यांच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लालबहादूर शास्त्री मार्ग आणि एस. व्ही. रोडवरील अतिक्रमणे हटवून या रस्त्यांचे रुंदीकरण करणे पालिकेला शक्य होणार आहे. या प्रकल्पांसाठी पालिकेने भूखंड मालक असलेल्या यंत्रणांशी पत्रव्यवहार केला आहे; परंतु या यंत्रणांनी अतिक्रमणे न हटविल्याने हे प्रकल्प रखडले असून या प्रकल्पांना भविष्यात गती मिळेल, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
