मुंबई : आर्थिक नफ्यासाठी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी ‘मजूर’ असल्याचे भासवून मुंबै बँक, ठेवीदार व सहकार विभागाची फसवणूक केल्याचे पुराव्यांतून सकृतदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे त्यांची कोठडीत चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदवले आणि अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला.
सत्र न्यायालयाच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे याकरिता दरेकर यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा न्यायालयाने यावेळी मंगळवापर्यंत कायम ठेवला. फसवणुकीप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची आणि अटकेपासून दिलासा मागणारी याचिका ऐकण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर दरेकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी शुक्रवारी दरेकर यांच्या अर्जावर निर्णय देताना त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर अटकेपासून दोन आठवडय़ांचा दिलासा देण्याची मागणी दरेकर यांच्यातर्फे करण्यात आली. मात्र एवढय़ा कालावधीसाठी दिलासा देऊ शकत नाही. अधिकाधिक सोमवापर्यंत दिलासा कायम ठेवला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर उच्च न्यायालयात निर्णयाला सोमवारी आव्हान देऊ, असे सांगून मंगळवापर्यंत दिलासा देण्याची विनंती दरेकर यांच्यातर्फे करण्यात आली. न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य केली.
मुंबै बँक घोटाळय़ाची चौकशी करा : शिवसेना</strong>
मुंबै बँकेतील बोगस मजुरासह संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करून या बँकेत झालेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळय़ांची आर्थिक गुन्हे विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी विधान परिषदेत शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी केली. तसेच सहकार विभागाने या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
